आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फडणवीसांचे सरकार तांत्रिकदृष्ट्या ‘घटनाबाह्य’? राज्यात पेचप्रसंग उभा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जयपूर/मुंबई - भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळात किमान १२ मंत्री असणे बंधनकारक असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ दहाच सदस्यांचे मंत्रिमंडळ स्थापन केल्याने राज्यात अभूतपूर्व घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. किमान मंत्र्यांच्या संख्येची पूर्तता न करणारे भाजपचे हे सरकारच घटनाबाह्य किंवा घटनेचे उल्लंघन करणारे आहे, अशी चर्चाही कायदे वर्तुळात जोर धरू लागली असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र ही अट महाराष्ट्राला लागूच होत नसल्याचा दावा केला आहे.

२००३ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारने ९१ वी घटनादुरुस्ती करून राज्य आणि केंद्रातील सरकारमध्ये कमाल आणि किमान किती मंत्री असायला हवे, याबाबतची अनिवार्य अट घटनेत समाविष्ट केली होती. ही घटना दुरुस्ती आणि घटनेतील कलम १६४ (१) तरतुदीनुसार देशातील गोवा आणि मिझोरामसारखे राज्य वगळता अन्य राज्यांमध्ये मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांच्या वर असू शकत नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त ४३ सदस्यांचे मंत्रिमंडळ असू शकते. तर घटनेतील १६४ कलमाच्या (२)(१) (अ) या खंडानुसार देशातील कोणत्याही राज्यात आणि केंद्र सरकारमध्येही १२ पेक्षा कमी सदस्यांचे मंत्रिमंडळ असूच शकत नाही. ही स्पष्ट घटनात्मक तरतूद असतानाही फडणवीस यांनी केवळ १० च सदस्यांचे मंत्रिमंडळ बनविल्याने राज्यात घटनात्मक पेच उभा राहणार आहे. जम्बो मंत्रिमंडळाची रुढ होऊ लागलेल्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी वाजपेयी सरकारने २००३ मध्ये ही घटनादुरूस्ती केली होती. ६० आमदार असलेल्या एका राज्याने तर ४९ मंत्री आणि ११ आमदारांना मंत्रीपदाचा दर्जा दिला होता. त्यामुळे सरकारी तिजोरीची एक प्रकारे लूटच होत होती. हे टाळण्यासाठी राज्यघटना आढावा आयोगाचा सदस्य आणि मसुदा समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मीच किमान १२ मंत्री आणि कमाल १५ टक्के मंत्री अशा दुरूस्तीची शिफारस केली. त्यानुसार वाजपेयी सरकारने ही घटनादुरूस्ती पारीत केली, असे सुभाष कश्यप यांनी सांगितले. कश्यप हे लोकसभेचे माजी सरचिटणीस असून घटनात्मक पेचप्रसंगांवर त्यांचा शब्द अत्यंत महत्वाचा मानला जातो.

छत्तीसगड, राजस्थानमध्येही संकट?
महाराष्ट्राचे शेजारचे आणि भाजपशासित छत्तीसगढमध्येही असेच संकट निर्माण झाले असून तेथे केवळ ११ च मंत्री आहेत. नुकतेच हरियाणात मंत्रिमंडळ स्थापन झाले तेथेही मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी केवळ ९च मंत्री घेतले आहेत. या दोन्ही राज्यांच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या प्रत्येकी ९० असून किमान १२ आणि कमाल १४ मंत्री या दोन्ही राज्यात होऊ शकतात. राजस्थानातही हे संकट निर्माण होता-होता टाळण्यात आले. वसुंधरा राजे यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य सांवरलाल जाट हे खासदार झाल्यानंतरही त्यांना सुमारे पाच महिने मंत्रिमंडळात ठेवण्यात आले. कारण त्यांनी राजीनामा दिला असता तर मंत्रिमंडळाची सदस्य संख्या ११च राहिली असती.
घटनातज्ञ्जांमध्ये मतैक्य नाही
फडणवीस सरकारमध्ये १२ मंत्री नसल्याने हे घटनेचे उल्लंघन आहे किंवा नाही, याबद्दल घटनातज्ञ्जांमध्ये मतैक्य दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती व्ही.एन. खरे यांनी १२ पेक्षा कमी सदस्य असणे हे घटनेचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे मत नोंदवले. राजस्थान सरकारचे महाधिवक्ता एन.एम. लोढा यांनीही १२ पेक्षा कमी मंत्री असणे चुकीचे असल्याचे मत नोंदवले. मात्र प्रसिद्ध घटनातज्ञ्ज सुभाष कश्यप यांनी मात्र १२ पेक्षा कमी सदस्य असले तरी घटनेचे उल्लंघन होत नसल्याचे मत नोंदवले.
घटनेच्या तत्वानुसार गैर नाही- वारूंजीकर
राज्यघटनेने किमान १२ मंत्र्यांची अट घातली असली आणि यासाठी ‘शाल’ हा इंग्रजी शब्द वापरून तो बंधनकारक असल्याचे संकेत दिले असले तरी घटनेचे मूळ तत्व लक्षात घेता १२ पेक्षा कमी मंत्री केल्याने काहीही चुकीचे केले असे म्हणता येणार नाही. एकाच व्यक्तीने सरकारची सर्व सत्ता आपल्या हाती केंद्रित न करता त्याचे विकेंद्रीकरण करणे घटनेला अपेक्षित आहे. फडणवीस यांनी १० मंत्र्यांना विविध खाती देऊन हे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. १२ पेक्षा कमी सदस्य नेमल्यास घटनात्मकदृष्ट्या ते वैध की अवैध याबद्दल गेल्या १० वर्षात उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात एकही खटला चाललेला नसल्याने न्यायालयांनीही या प्रकरणी आपले मत व्यक्त केलेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी फडणवीस सरकारचा हा निर्णय घटनेचे उल्लंघन करणारा आहे असे म्हणता येणार नाही, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी नोंदवले.

१२ मंत्री हवेतच : लोढा
राज्यघटनेत ‘१२ पेक्षा कमी असू नयेत ( नॉट लेस दॅन)’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात १२ सदस्य हवेतच, असे राजस्थान सरकारचे महाधिवक्ता एन.एम. लोढा म्हणाले. राजस्थानचे जलसंपदा मंत्री सांवरलाल जाट खासदार झाल्यावर मंत्रिमंडळ विस्तार होईपर्यंत त्यांचा राजीनामा घेऊ नये, तो घेतल्यास घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवेल, असा कायदेशीर सल्ला आपण वसुंधरा राजेंना दिला होता, असे लोढा म्हणाले.

१२ पेक्षा कमी चालतील : कश्यप
या घटनादुरुस्तीची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी. त्या वेळी अनेक राज्यांत जम्बो मंत्रिमंडळांची प्रथाच वाढली होती. फडणवीस सरकारचे १०च मंत्री असले तरी घटनेतील तत्त्वांच्या विरुद्ध ते नाही. मंत्रिमंडळ सदस्य संख्येला चाप लावणे, हा या दुरुस्तीचा हेतू होता मंत्री कमी असल्याने सरकारी खर्च वाचणारच आहे,असे सांगत लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप यांनी यात काहीही गैर नसल्याचे मत व्यक्त केले.

१२ ची अट महाराष्ट्राला लागूच नाही - फडणवीस
१० सदस्यीय मंत्रिमंडळ बनवण्यापूर्वी आम्ही अरुण जेटलींशी चर्चा केली. २००३ मध्ये कायदा मंत्री या नात्याने त्यांनीच ही घटनादुरूस्ती आणली होती. त्यामुळे जेटलींशी चर्चा आणि सर्व कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर किमान १२ मंत्र्यांची ही अट महाराष्ट्राला लागूच होत नाही, या निष्कर्षावर आम्ही आलो आणि १० सदस्यांचा शपथविधी केला, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.