आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धोतर बंदी आता कायद्याने गुन्हा; तामिळनाडू विधानसभेत विधेयक मंजूर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चेन्नई - विविध क्लब आणि अन्य संस्थांमध्ये धोतर व भारतीय पारंपरिक वेशभूषेवर असलेली बंदी रद्द करण्यासाठी बुधवारी तामिळनाडू विधानसभेत ‘धोतर विधेयक’ मंजूर करण्यात आले.

मद्रास उच्च न्यायालयातील एका न्यायमूर्तींना धोतर घालून टीएनसीए क्लबमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला होता. यावर राज्यभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी विधानसभेत विधेयक मांडले. विधेयकानुसार धोतर व अन्य पारंपरिक वेशभूषा नाकारणार्‍या क्लबचा परवाना रद्द केला जाईल तसेच एक वर्षाच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तामिळनाडू एंट्री इन टू पब्लिक प्लेसेस अधिनियम 2014 आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्याची घोषणा विधानसभाध्यक्ष पी. धनपाल यांनी केली. पाश्चात्त्य पेहरावात न आल्याबद्दल काही संस्था नागरिकांचा कार्यक्रमातील सहभाग नाकारतात, हे लक्षात आल्यामुळे चालू अधिवेशनात विधेयक आणण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

एक वर्ष शिक्षेची तरतूद
क्लब, असोसिएशन, ट्रस्ट, कंपनी किंवा सोसायटी संबंधित पोशाखावर बंदी येईल असा नियम, उपनियम करू शकत नाही. नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेचा परवाना रद्द होऊ शकतो तसेच त्यांना एक वर्ष तुरुंगवास व 25 हजार रुपये दंडही होऊ शकतो.