आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सातवी किंवा आठवी उत्तीर्ण असाल तर राजकारणात जा, सरकारी नोकरी मिळणार नाही : उच्च न्यायालय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाटणा - आपण सातवी किंवा आठवी इयत्ता उत्तीर्ण असाल तर तुमचे राजकारणातच भवितव्य होऊ शकते. तिथे तुम्ही राजकीय पद मिळवू शकता. कारण राजकारण कोणत्याच शैक्षणिक पात्रतेची गरज नसते. पण योग्यता नसताना आपल्याला सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही, असा निर्वाळा पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजयकुमार त्रिपाठी आणि न्या. राजीव रंजन प्रसाद यांच्या पीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी दिला.
 
पाटण्याच्या धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालयाच्या (बक्सर) प्राध्यापिका बनलेल्या सेवामुक्त नर्सिंग सिस्टर डॉ. शारदा पांडेय यांचे हे प्रकरण होते. आठवी उत्तीर्ण असतानाही त्या प्राध्यापिका पदापर्यंत पोहोचल्या होत्या.  
 
असा घोर अनर्थ कुठेच पाहिला नाही  
 
वशिल्याने पदोन्नती  
 
पीठाने म्हटले की, कोणत्याही नोकरीवर आक्षेप नाही. पण पात्रता नसतानाही पद बळकावण्यास आमचा विरोध आहे. वशिलेबाजी करून पदव्या मिळवून नोकरी मिळवण्याइतका घोर अनर्थ कुठेच पाहिला नाही. तत्कालीन समितीने १९८२ मध्ये शारदा यांना  नर्सिंग सिस्टर बनवले होते. हे केवळ वशिलेबाजीमुळे झाले, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.  
 
पीठाचा निर्णय योग्य  
पाटणा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी न्या. मिहिरकुमार झा यांच्या एकसदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय अंतिम ठरवला असून त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्या. झा यांनी शारदा यांच्याकडे पुरेशी पात्रता नसल्याचे कारण देत याचिका फेटाळून लावली होती. नंतर शारदा यांनी यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.  
 
तथ्यहीन अपीलाबद्दल सरकारला २५ हजार दंड  
तथ्यहीन अपील (एलपीए) केल्याप्रकरणी पाटणा उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. एका शिपायाविरोधात सरकारने आव्हानात्मक याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या मते, अशा प्रकारे तथ्यहीन आव्हानांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो तसेच सरकारी संसाधनांचाही दुरुपयोग होतो. त्यामुळे न्यायालयाने याप्रकरणी सरकारला २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...