(फाइल फोटो : रॉबर्ट वढेरा)
नवी दिल्ली - रॉबर्ट वढेरा आणि रिअल इस्टेट कंपनी डीएलएफमध्ये झालेल्या जमीन व्यवहाराला हरियाणा सरकारने मंजुरी देणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. या व्यवहाराला निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मंजुरी मिळाल्याच्या भाजपच्या आरोपांनंतर निवडणूक आयोगाने अहवाल मागवला होता. तसेच याबाबत माध्यमांमधील वृत्तांचा अभ्यासही निवडणूक आयोगाने केला.
भाजपने लावलेल्या आरोपांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने आदेशात म्हटले आहे की, निवडणुकीची आचारसंहिता 12 सप्टेंबरपासून लागू झाल्यानंतर या प्रकरणी हरियाणा सरकारने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचे काहाही जाणवत नाही.
काँग्रेस अध्यक्षा
सोनिया गांधींचे जावई वढेरा आणि डीएलएफ यांच्यात झालेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे आवाहन पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. सत्ताधारी काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे त्यांनी घाई-घाईत निर्णय घेतल्याचा आरोप मोदींनी केला होता. वढेरांची कंपनी 'स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी' आणि 'डीएलएफ यूनिव्हर्सल लिमिटेड' यांच्यात हा व्यवहार झाला होती. हरियाणाचे आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांनी हा व्यवहार बैकायदेशीररित्या झाल्याचे म्हटले होते.