आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिओ सिंगूर (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथे नॅनो प्रकल्पासाठी केलेले भूसंपादन योग्य नसल्याचानिर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. सिंगूरमधील ममता बॅनर्जींच्या आंदोलनामुळे नॅनो प्रकल्प अडचणीत सापडला. मात्र, ममतांची सत्ताप्राप्ती सुकर झाली. डावी धोरणे राज्याला श्रीमंत बनवू शकत नाहीत हे अनेक वर्षे राज्य केल्यावर मार्क्सवादी पक्षाच्या लक्षात आले होते. म्हणून ते थोडे भांडवलशाहीकडे झुकत होते; पण त्याच वेळी ममता बॅनर्जी यांनी अतिडावी भूमिका घेतली नॅनो प्रकल्प थांबविला. नॅनोला कडवा विरोध करण्याचा ममता बॅनर्जींचा निर्णय अजिबात योग्य नव्हता. त्यामुळे बंगालचे नुकसानच झाले. मात्र, ममता आपल्या विरोधाशी प्रामाणिक राहिल्या, याचे श्रेयही त्यांना दिले पाहिजे. एनरॉन प्रकल्पाला भाजपने आधी विरोध केला सत्तेवर येताच घूमजाव करत तो रेटून नेला. ममता बॅनर्जी यांनी असले घूमजाव केले नाही. सत्तेवर येताच त्यांनी जमीन परत मिळविण्यासाठी कायदा केला. त्याविरोधात टाटा न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. नॅनोवरून सुरू झालेली राजकीय लढाई ममता बॅनर्जींनी जिंकली होतीच. त्यापाठोपाठ कायदेशीर नैतिक विजयाचे समाधान त्यांना मिळाले.

आता मरणाला शांतपणे सामोरी जाईन, अशी उत्कट प्रतिक्रिया ममतांनी दिली. ती बंगाली स्वभावाला अनुसरून असली तरी शेतकऱ्यांचा यातून खरोखर फायदा होणार आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक वापरासाठीचे जमीन संपादन अधिक किचकट होऊन गुंतवणूक थांबेल का, असाही प्रश्न पुढे येत आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नफेखोर उद्योजकांना चाप बसला, अशी निर्णयावरून समजूत होते. फक्त नैतिक अंगानेच विचार करणारे या निर्णयावर टाळ्या वाजविणार यात शंका नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जीवनात त्यामुळे फरक पडणार आहे का, यावर गंभीरपणे विचार होणार नाही. उलट या निर्णयाचा नीट अभ्यास झाला नाही तर अन्य अनेक प्रकल्पांना (यामध्ये ममतांचेही काही प्रकल्प आहेत) आडकाठी आणण्याचे उद्योग सुरू होतील. औद्योगिक विकासासाठी सरकारने जमीन ताब्यात घेणे हे सार्वजनिक हिताचे असू शकते काय, यावर या निकालात बरीच चर्चा झाली आहे प्रत्येक न्यायमूर्तींनी वेगळे मत दिले आहे. यामुळे या निकालाचा तपशीलवार अभ्यास होणे अतिशय गरजेचे आहे. मात्र, सकृतदर्शनी वाटतो तितका हा निर्णय विकासविरोधी नाही. जमीन संपादन करताना कायद्यातील तरतुदींचे योग्य पालन केले गेले नाही, यावर दोन्ही न्यायमूर्तींनी भर दिला. ही यातील अतिशय महत्त्वाची बाजू आहे. स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने सर्व काळजी घेऊन जमीन संपादन केली असती तर ममता बॅनर्जींचा दावा फुसका ठरला असता. स्थानिक प्रशासनाच्या बेजबाबदार आपमतलबी कारभारामुळे अनेक चांगल्या प्रकल्पांना खीळ बसते. त्याचा दोष केंद्र वा राज्य सरकारला दिला जातो, पण खरे दोषी स्थानिक प्रशासन असते. सर्व प्रक्रिया योग्य रीतीने पार पाडून जमीन ताब्यात घेणे त्यानंतर नुकसानभरपाई तातडीने देणे या गोष्टी क्वचितच होतात. प्रशासकीय प्रक्रिया नीट पूर्ण होण्याचा आग्रह भांडवलदारही धरत नाहीत. यात नुकसान भांडवलदारांबरोबर शेतकऱ्यांचेही होते. आज जमीन परत मिळाली असली तरी तेथे आधीच बरेच बांधकाम झाल्यामुळे पुढील किमान पाच वर्षे तरी शेतकऱ्यांना ती लागवडीखाली आणता येणार नाही. हक्क राहिल्याचे मानसिक समाधान असले तरी त्या समाधानावर शेतकऱ्यांची कुटुंबे चालणार नाहीत. यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी औद्योगिकीकरण याचा मेळ घातला पाहिजे. जमीन हे शेतकऱ्यांचे भांडवल आहे. त्याची योग्य गुंतवणूक झाली तर त्यांना फायदा मिळेल रोजगारही मिळतील. सिंगूरमधील शेतकऱ्यांना बुधवारी हक्क परत मिळाले तर गुरुवारी नव्याने सुरू झालेल्या टेलिकॉम लढाईत कोट्यवधी ग्राहकांना स्वस्त सेवेचे गाजर मिळाले. सिंगूरमधील शेतकऱ्यांनी त्यांना मिळालेल्या भरपाईतील काही वाटा टाटाच्या समभागात गुंतवला असता तर नॅनो गाडी महाग झाली नसती. कारण प्रकल्प गुजरातमध्ये हलविल्यामुळे नॅनोचे सर्व बजेटच बिघडले. ते उत्पादनच फसले. शेतकऱ्यांना समभाग द्या, भरगच्च नुकसान भरपाईबरोबर नफ्यामध्येही सहभागी करून घ्या, असा आग्रह ममता बॅनर्जींनी धरला असता तर शेतकऱ्यांबरोबर भारताचाही फायदा झाला असता. भूसंपादनातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पैशातील थोडी गुंतवणूक जरी औद्योगिक प्रकल्पात झाली त्यामध्ये शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळाले तरी देशाच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय फरक पडेल. सिंगूरवरील निवाडा रिलायन्स जिओचे आगमन ही एकाच भारतातील परस्परविरोधी दोन चित्रे आहेत. मात्र, नेत्यांनी शहाणपणा दाखविला तर ती परस्परपूरकही होऊ शकतात.
बातम्या आणखी आहेत...