आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Finance Minister Mungantiwar Ask For Option To LBT

एलबीटी रद्द करताना पर्याय द्या!, अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांची मागणी, १४,५०० कोटींचा फटका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - राज्यातील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लवकरच रद्द होऊ शकतो, मात्र यामुळे राज्याला दरवर्षी १४,५०० कोटींचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. केंद्राने दहा वर्षे राज्याला ही नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आहे. पण तीन वर्षे भरपाईचे केंद्राचे संकेत आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

वस्तू व सेवा करसंबंधित उच्चस्तरीय समितीची बैठक मंगळवारी येथे झाली. महाराष्ट्रात वस्तू व सेवा कर लागू करण्याबाबत मुनगंटीवार म्हणाले, केंद्रांतर्गत जीएसटीमध्ये करदात्याची मर्यादा प्रारंभिक वर्षामध्ये १० लाखच असावी. यामुळे छोट्या करदात्यांना फटका बसणार नाही व राज्याच्या महसुलावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही.
आंतरराज्य वस्तू आणि सेवा कर पद्धती महत्त्वपूर्ण असून ज्या राज्यात वस्तू व सेवा वापरल्या जातील त्या राज्याला कर मिळावा, जीएसटी परिषदेत प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यांच्या तीन चतुर्थांश बहुमताद्वारे घेतला गेला पाहिजे व यामध्ये केंद्राची भूमिका वरचढ न राहता एकूण उपस्थित संख्येच्या पाचवा भाग असावा, अशी सूचना मुनगंटीवार यांनी केली.