आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॉंग्रेस सरकारने आणलेले 5 कोटींचे सीएफएल बल्ब राजस्थानात धूळ खात पडले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जयपूर - सत्ता बदलल्यानंतर सगळीच समीकरणे बदलतात. त्याचा प्रत्यय राजस्थानमध्ये आला आहे. काँग्रेस सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर पाच कोटी रुपये खर्चून मोफत वाटप करण्यासाठी आणलेल्या 5 लाख सीएफएल गेल्या तीन महिन्यांपासून वीज कंपन्यांच्या कार्यालयात धूळ खात पडून आहेत.
सीएफएलच्या कव्हरवर माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व माजी ऊर्जामंत्र्यांचे फोटो आहेत. नवीन भाजप सरकारदेखील त्याचे वाटप कसे करायचे या पेचात आहे. राहिलेल्या सीएफएल व योजनेचे पर्याय शोधले जात आहेत. सीएफएलचे कव्हर बदलण्याचा विचार केला जात आहे. सरकारने एक सीएफएल सुमारे 107 रुपयांना खरेदी केला होता. त्यादृष्टीने राहिलेल्या 5 लाख सीएफएलची किंमत सुमारे 5.35 कोटी रुपये आहे.
15 महिन्यांची गॅरंटीही
क्युटो करारानुसार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून सीएफएलचे दर कमी करणे आणि त्याचा वापर वाढावा यासाठी लँप योजना 2008 पासून सुरू करण्यात आली होती, परंतु राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर मोफत वाटप योजना सुरू करण्यात आली. वीज कंपनीकडून वाटप करण्यात आलेल्या बल्बची गॅरंटी 15 महिने एवढी देण्यात आली. या काळात बल्ब खराब झाला तर तो पुन्हा मोफत बदलून देण्याची ग्वाही देण्यात आली होती.
हीदेखील योजना
ऊर्जा विभागाच्या आदेशानुसार जून 2013 मध्ये वीज बचतीसाठी मुख्यमंत्री वीज बचत योजना सुरू करण्यात आली होती. एका ग्राहकाला 20 वॉटचे दोन-दोन सीएफएल देण्याचे ठरले होते. विजेचा खर्च टाळण्यासाठी साध्या बल्बचा वापर बंद व्हावा, यासाठी सरकारने प्रयत्न केले. योजनेसाठी उपविभाग (एइएन) कार्यालयात प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आणि ग्राहकाचे बिल व ओळखपत्र पाहून ग्राहकाला सीएफएल वाटप करण्यास सुरुवात झाली.
सीएफएल अंधारात कशा ?
० राज्यातील वीज ग्राहक 1.08 कोटी
० घरगुती 80 लाख
० सीएफएल खरेदी 1.25 कोटी
० एका सीएफएलची किंमत 107 रुपये
० वाटप 60 लाख
० वंचित 20 लाख
० भांडारगृहात पडलेले 05 लाख