आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डावपेच: सोनिया गांधींची ‘अन्न सुरक्षा’ भाजपलाही वाटे हवीहवीशी!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हैदराबाद- भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी अन्न सुरक्षा विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला असून विधेयकाच्या मंजुरीसाठी पावसाळी अधिवेशन लवकर बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. अन्न सुरक्षासह भूसंपादन विधेयकावर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. काही दुरुस्त्यांसह ही विधेयके मंजुर व्हावीत, त्यासाठी अधिवेशन लवकर बोलवावे, असे राजनाथ यांनी सांगितले.

राजनाथ सिंह म्हणाले,विधेयक मंजूर करण्याऐवजी अध्यादेशाद्वारे त्याची अंमलबजावणी करणे जनतेची क्रूर थट्टा ठरेल. विधेयक मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. भाजप मुख्य विरोधी पक्षाची भूमिका योग्य रीतीने पार पाडत आहे.भापज वॉचडॉगच्या भूमिकेतून काम करत आहे. तत्कालीन विधिमंत्री अश्विनीकुमार आणि रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांचा राजीनामा घेतला असता तर मागील अधिवेशनामध्येच ही विधेयके मंजूर झाली असती.

सर्व पर्याय खुले : अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशन लवकर बोलावण्याच्या मुद्दय़ावर संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी सर्व पर्याय खुले असल्याचे म्हटले आहे. यूपीए समन्वय समितीच्या बैठकींनतर ते बोलत होते. विशेष अधिवेशनासाठी विरोधकांची तयारी असेल तर कमलनाथ त्यांच्याशी संवाद साधतील, असे कॉँग्रेसच्या बैठकीत ठरले होते. त्यानंतर सोमवारी कॉँग्रेस समन्वय समितीची बैठक झाल्याने त्यास महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

हो-नाही करत यूपीएच्या गळात आपसूकच अडकले
सुमार विदेशी धोरण
यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात र्शीलंका, बांगलादेश, नेपाळ आदी शेजारी देशांसोबतही चांगले संबंध राहिले नाहीत. चिनी लष्कराने भारतीय हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर सरकारने त्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली नाही. चिनी लष्कर अद्याप भारतीय सीमाक्षेत्रात आहे. मात्र, विदेशमंत्री चीन दौर्‍यावर जाण्यास उत्सुक आहेत. या प्रकरणात चीनसोबत गुप्त वाटाघाटी करून लोकांना अंधारात ठेवण्यात आले. चीन आणि भारतीय लष्कर मागे सरकले एवढेच कळेल. मात्र, भारतीयांनी आपल्याच भूमीत माघार का घेतली, हे स्पष्ट झाले नाही.

नक्षलवाद राष्ट्रीय समस्या
नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये कॉँग्रेसच्या रॅलीवर केलेल्या हल्ल्यास भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप कॉँग्रेसकडून केला जातो. त्यावर सिंह यांनी नक्षलवाद ही राष्ट्रीय समस्या असल्याचे सांगत त्याचे राजकारण करण्याचे टाळले. राज्य सरकार कायदा व सुव्यवस्थेला जबाबदार आहे. नक्षल समस्या केवळ कायदा व सुव्यवस्थेशी निगडित नाही, असे ते म्हणाले. या मुद्दय़ावर सर्व पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. नक्षली समस्येच्या निवारणात यूपीए सरकारला अपयश आले आहे.