आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जी-20 बैठक : काळ्या पैशाच्या मुद्यावर यश, गोपनीय खात्यांची माहिती मिळणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केयर्न - आर्थिकदृष्ट्या विकसित आणि विकसनशील देशांची संघटना जी 20 च्या बैठकीत भारताला काळ्या पैशाविरोधातील मोहिमेत यश हाती आले आहे. बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आलेले जी 20 देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रिय बँकांच्या अध्यक्षांनी दीर्घ काळ चर्चा केली. त्यानंतर एकमेकांकडे असलेल्या गोपनीय खात्यांच्या माहितीचे आदान प्रदान करण्यासाठी आणि सीमेपल्याड जाऊन करचोरी रोखण्यासाठी खास यंत्रणा उभारण्यावर एकमत झाले.

बैठकीनंतर जाहीर केलेल्या घोषणापत्रात सदस्य देशांनी आर्थिक विकासासाठी चांगली करव्यवस्था ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांमुळे कर चोरी आणि गोपनीय बँक खात्यांच्या माहितीचे आदान प्रदान करण्यासाठी यंत्रणा उभारणार असल्याचे सांगितले. 2015 मध्ये त्याला अंतिम रूप देण्यात येईल. त्यानंतर 2017 च्या अखेरीपर्यंत गोपनीय बँक खाती आणि कर चोरी प्रकरणाची माहिती मिळणे शक्य होईल.
नव्या यंत्रणेचे फायदे
गोपनीय बँक खात्यांच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय अभियान चालवणारी संस्था ओईसीडीचे अध्यक्ष पास्कल सेंट अमन यासंदर्भात स्पष्ट मत मांडले. ही नवी यंत्रणा विकसित होतात, बँक खात्यांची माहिती लपवणे अशक्य होईल असे ते म्हणाले. भारतात परकीय गुंतवणुकीत्या नावावर मॉरीशसमधून सर्वाधिक काळा पैसा येतो असे म्हटले जाते. कारण भारत आणि मॉरीशस या दोन देशांतील करारानुसार गुंतवणूकदारांना भारतात करामध्ये सूट मिळते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत आहे.

जी 20 देशांनी काळा पैसा आणि कर चोरीची माहिती मिळवण्यासाठी जी नवी यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे, त्याद्वारे गुप्त बँक खात्यांच्या माहितीबरोबरच या खात्यांमध्ये जमा होणारे व्याज, लाभांश आणि शिल्लक रकमेबाबात माहिती मिळू शकेल.

जागतिक आर्थिक आरोग्य बिघडलेले
वैयक्तीक पातळीवर अनेक प्रयत्न करूनही जागतिक स्तरावर आर्थिक घडी बसणे अवघड झाले असल्याचे जगातील विकसित आणि विकसनशील देशांनी म्हटले आहे. आर्थिक विकासाचा वेग अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे सर्वांनी मिळून या दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सिडनी येथील घोषणापत्रात करण्यात आलेल्या संकल्पाची अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यात 2018 पर्यंत जी 20 देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा सकल विकास दर दो टक्क्यांपेक्षा वर नेण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

(फोटो - ऑस्ट्रेलियाच्या केयर्नमधील जी-20 देशों की बैठक)