आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Governor Not Centre’s Agent,’ Uttarakhand High Court Tells Government

राज्यपाल केंद्राचे एजंट नाहीत, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नैनिताल - उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालय म्हणाले की, राज्यपाल केंद्राचे एजंट नाहीत. त्यांनी १८ मार्चच्या घटनेनंतर एक-दोन दिवसांत सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा
आदेश बजावणे आवश्यक होते.

न्यायालयाने नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित करण्याच्या राज्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. व्ही. के. बिष्ट यांचे खंडपीठ मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. यामध्ये राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देण्यात आले आहे.
न्यायमूर्तींनी सोमवारी अॅटर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी यांच्याकडून उत्तराखंड विधानसभेत जे नाट्य घडले त्यासंबंधीची घटनात्मक स्थिती जाणून घेतली. खंडपीठ म्हणाले, केंद्र सरकारने जे काही केले ते योग्य होते काय, असा विचार आमच्या डोक्यात येतो. सभागृहातील बदलती परिस्थिती आणि नऊ आमदारांना अपात्र घोषित केल्यावर २८ मार्च (बहुमताची चाचणी) रोजी काय झाले असते? सभागृहातील बदलत्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करणे कोण्या अन्य पक्षाचा केंद्र सरकारसाठी बाह्य हस्तक्षेप नव्हता?, असा प्रश्‍नही न्‍यायालयाने उपस्‍थ‍ित केला.
पुढील स्‍लाइडवर वाचा, उच्च न्यायालयाचे प्रश्न, केंद्र सरकारचे उत्तर...