आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी परिषदेत राज्य भरपाई मसुद्याला मंजुरी, दहाव्या बैठकीत एकमत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उदयपूर - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना शनिवारी पुन्हा यश मिळाले आहे. उदयपूरमध्ये शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांना भरपाई देण्याच्या कायद्याच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
 
या मंजुरीमुळे मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले असल्याचे मानले जात आहे. आता हा आराखडा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक चार आणि पाच मार्चदरम्यान होणार आहे.  

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानीच्या आराखड्याला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा आराखडा आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात मांडण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. या सत्रात जीएसटीच्या या आराखड्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. एक जुलैपासून जीएसटी लागू करण्याची सरकारची योजना असून त्यानुसार या मंजुरीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  

जीएसटी परिषदेत आता सी-जीएसटी, आय-जीएसटी आणि एस-जीएसटी कायद्याला एकमताने मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. या सर्वांवर आता पुढील बैठकीत म्हणजेच ४ आणि ५ मार्चदरम्यान होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती जेटली यांनी दिली. या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जीएसटी परिषदेची ही दहावी बैठक होती. जीएसटी कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात होती. कमी कर असेल तर त्याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकाला मिळावा यासाठी नफेखाेरी मसुद्यालाही अंतिम स्वरूप देण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...