आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरियाणामध्ये राज्यसभा निवडणूक : ड्यूटीवरील सर्वांविरुद्ध एफआयआर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चंदिगड - हरियाणामध्ये ११ जून रोजी राज्यसभा निवडणुकीत झालेल्या शाईच्या राजकारणात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे. आयोगाने त्या दिवशी ड्यूटीवर तैनात विधानसभा सचिव निवडणूक निर्णय अधिकारी (आरओ) आर. के. नांदलसह सर्व जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश बजावले. यासोबत नांदलविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासही सांगितले आहे. राज्याचे प्रभारी मुख्य निवडणूक अधिकारी अंकुर गुप्ता यांनी आयोगाकडून पत्र मिळाल्याचा दुजोरा दिला आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत चुकीचा पेन वापरल्याबद्दल निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी सर्वांविरुद्ध कारवाई करण्यास सांगण्याची ही कदाचित देशातील निवडणुकीच्या इतिहासातील पहिले प्रकरण असावे. दुसरीकडे, चंदिगडच्या सेक्टर -३ येथील ठाण्याचे प्रभारी एसएचओ पूनम दिलावरी यांनी सांगितले की, आयोगाच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल केला. मात्र, यामध्ये कोणाचेही नावे लिहिले नाही. चौकशीनंतर एफआयआरमध्ये नावे नोंदवली जातील.
निवडणूक निर्णय अधिकारी आर. के. नांदल यांनी केवळ वस्तुस्थिती झाकली नाही तर त्यांच्या निगराणीत निष्काळजीपणा असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे. सकाळी मतदानादरम्यान भाजप प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला मतदान करण्यासाठी आले. त्यांनी प्रतीक्षा कक्षामध्ये दुसरा पेन असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्याआधी मुख्यमंत्री मनोहरलाल, कॅबिनेट मंत्री कविता जैन, आमदार राेहिता रेवडी यांनीही मतदान केले . नंतर एआरओ आणि विधानसभाध्यक्षांचे खासगी सचिव सुभाष शर्मा यांनी पेन ताब्यात घेतला होता. तेव्हा काँग्रेसचे रणदीप सुरजेवाला यांनी आक्षेप नोंदवला होता.
मात्र, आर. के. नांदल यांनी हा अतिरिक्त पेन रेकॉर्डवर घेतला नाही तसेच निकाल जाहीर होईपर्यंत आयोगाच्या लक्षात आणून दिले नाही. चुकीचा पेन वापरल्यामुळे १२ मतदान रद्द झाले होते. परिणामी, आनंद पराभूत झाले होते.
मुख्यमंत्र्यासहअनेकांची चौकशी शक्य : उच्चन्यायालयात याचिका प्रलंबित असतानाही निवडणूक आयोग एफआयआर दाखल करू शकतो. कारण प्रकरण निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित आहे. मात्र, निकाल जाहीर होणे प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर आयोग निवडणूक रद्द करू शकत नाही. एफआयआर नोंदवल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया संशयाच्या फेऱ्यात येईल. मात्र, निवडणूक निकाल शेवटी न्यायालयच निश्चित करेल. तोपर्यंत उच्च न्यायालय या प्रकरणात चौकशी प्रक्रियेवर देखरेख करू शकते. यादरम्यान पोलिस अधिकाऱ्यांना वाटल्यास मुख्यमंत्र्यांसह राजकीय नेत्यांची चौकशी करू शकतात.

- सुखबीरसिंह हुड्डा, अॅडव्होकेट, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय
बातम्या आणखी आहेत...