आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Hearing In In Punjab And Haryana Highcourt, Otherside Force Is In Wait To Search In Dera

राम रहिमच्या आश्रमाची होणार तपासणी, कुलूप तोडण्यासाठी 22 लोहारांची फौज तयार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हायकोर्टाने सिरसा येथील डेऱ्याच्या चौकशीला परवानगी दिली. (फाइल) - Divya Marathi
हायकोर्टाने सिरसा येथील डेऱ्याच्या चौकशीला परवानगी दिली. (फाइल)
सिरसा - पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने राम रहिमच्या डेरा सच्चा सौदाचे मुख्यालयाच्या तपासणीला मंजूरी दिली आहे. पोलिसांनी कुलूप तोडण्यासाठी 22 लोहारांना पाचारण केले आहे. हरियाणा सरकारने डेराच्या तपासणीसाठी हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली होती, त्याला मंगळवारी मंजूरी दिली होती. हायकोर्टाने निवृत्त सत्र न्यायाधीश एस.के. पंवार यांना आयुक्तपदी नियुक्त केले आहे. दोन साध्वींवर बलात्काराच्या आरोपात डेरा प्रमुख राम रहिमला 25 ऑगस्ट रोजी सीबीआय कोर्टाने दोषी ठरविले. तर, 28 ऑगस्टला कोर्टाने त्याला प्रत्येक गुन्ह्यासाठी 10-10 वर्षे अशी 20 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. 
 
सिरसामध्ये आर्मी-पोलिसांच्या 25 कंपन्या तैनात 
- सिरसामध्ये हिंसाचार भडकू नये यासाठी सुरक्षेचा उपाय म्हणून 40 कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहे. यात 20 कंपन्या सीआरपीएफ, 12 आर्म्ड फोर्सेस, 5 आयटीबीपी, 2 आरएएफ, 2 बीएसएफ आणि  4 लष्कराच्या आहेत. 40 SWAT कमांडोज, बॉम्ब स्कॉडचे 50 सदस्य देखील तैनात आहेत. 
 
कोर्टात सरकारने काय मागणी केली 
- सरकारने 29 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाला सांगितले होते की त्यांनी हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमधील डेरा सच्चा सौदाच्या आश्रमांची तपासणी केली. 
- सिरसामधील मुख्यालयाच्या तपासणीत पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने येथील दोन आश्रमांची तपासणी ज्यूडिशिअल ऑफिसरच्या देखरेखीत झाली पाहिजे.
- जस्टिस सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मुख्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करत यावर पूर्ण पीठाने निर्णय द्यावे असे म्हटले होते. 
- या प्रकरणी जस्टिस एस.एस. सारों, जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस अवनीश झिंगन यांचे पूर्णपीठ सुनावणी करत होते. मात्र 3 सप्टेंबर रोजी जस्टिस सारों निवृत्त झाले, त्यानंतर पुन्हा पूर्णपीठ स्थापन केले जाईल. 
 
हरियाणा सरकारची भूमिका 
- हरियाणा सरकारने हायकोर्टात एक याचिका दाखल करुन डेराच्या सर्च ऑपरेशनमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी ज्यूडिशिअल ऑफिसरच्या देखरेखीत सर्च ऑपरेशन करण्याची मागणी केली.
- मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनीही संकेत दिले की हायकोर्टाच्या आदेशाशिवाय कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही.
 
कोणत्या प्रकरणात राम रहिमला शिक्षा 
- 2002 मध्ये एका साध्वीने निनावी चिठ्ठी लिहिली होती. त्यात तिने डेऱ्यात मुलींचे लैंगिक शोषण होत असल्याचा आरोप केला होता. 
- तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींना लिहिलेल्या या पत्राची एक प्रत पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाला पाठवण्यात आली होती. यामध्ये डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख राम रहिमवर आरोप करण्यात आला होता. 
- पत्र हायकोर्टात पोहोचल्यानंतर डेरा प्रमुखाविरोधात लैंगिक शोषणाचा खटला सुरु झाला होता. तपास सीबीआयला देण्यात आला. 
- 15 वर्षानंतर ऑगस्ट 2017 मध्ये सीबीआय कोर्टाने राम रहिमला दोषी ठरविले आणि दोन बलात्कारांसाठी प्रत्येकी 10 वर्षांची एका पाठोपाठ शिक्षा भोगण्याचा निर्णय दिला. 
- असे म्हटले जाते की हे पत्र बाबाचा ड्रायव्हर राहिलेल्या रणजीतसिंहच्या बहिणीने लिहिले होते. 20 वर्षे बाबाची सेवा केलेल्या रणजितचा नंतर खून झाला होता. त्याच्या खूनाचा आरोप बाबाच्या समर्थकांवर आहे. हा खटलाही पंचकुला सीबीआय कोर्टात सुरु आहे. 

हेही वाचा.. 
बातम्या आणखी आहेत...