आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • High Court Abolishes President\'s Rule And Reinstates Chief Minister

उत्तराखंडमध्‍ये पुन्हा राष्ट्रपती राजवट, HC च्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उत्तराखंडातील राजकीय नाट्याने शुक्रवारी वेगळेच वळण घेतले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा मुख्यमंत्री बनलेले हरीश रावत यांचा आनंद फारच कमी काळ टिकला. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला २७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे उत्तराखंडमध्ये पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या आदेशापूर्वीची स्थिती येऊन पुन्हा राष्ट्रपती राजवट अमलात आली आणि मुख्यमंत्रिपदावरून रावत पायउतार झाले.

उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रपती राजवट रद्द करून रावत सरकारला सत्ता बहाल केली होती. २९ एप्रिलला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले होते. या आदेशाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि शिवकीर्ती सिंह यांच्या न्यायपीठाने केंद्राचे अपील ऐकून घेतले. २७ एप्रिलपर्यंत राष्ट्रपती राजवट उठवू नका, असा सल्ला केंद्र सरकारला दिला. दोन्ही बाजूंकडे आदेशाची प्रत नसल्यामुळे संतुलन राखण्यासाठी आम्ही २७ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणीपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत आहोत. उच्च न्यायालय गुरुवारी दिलेल्या आदेशाची प्रत २६ एप्रिलपर्यंत दोन्ही बाजूंना देईल. त्याच दिवशी निकालाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयातही ठेवली जाईल. उच्च न्यायालयाने आदेशावर स्वाक्षरी केली असती तर अपिलावर सुनावणी घेता आली असती, असे न्यायपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हरीश रावत आणि उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

उत्तराखंडमध्ये पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. आता मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या
आदेशाचा अर्थ आहे, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले.

बडतर्फ, पुनर्स्थापित आणि आता मावळते मुख्यमंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हरीश रावत म्हणाले की, आधी मी उत्तराखंडचा बडतर्फ मुख्यमंत्री होतो. मग उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनर्स्थापित मुख्यमंत्री झालो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा एकदा राज्याचा मावळता मुख्यमंत्री झालो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळालेली नसल्यामुळे हा आदेश हंगामी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्रिपदी काही तासांसाठी आरूढ होताच रावत यांनी रात्रीतून घेतले ११ निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुख्यमंत्रिपदी आरूढ होताच हरीश रावत यांनी गुरुवारी रात्री व शुक्रवारी सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन तब्बल ११ निर्णय घेतले. यात २९ एिप्रलला विधानसभा अध्यक्षांना विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश होता.
राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीची गरज नाही
न्यायपीठाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या माहितीबाबत विचारले. यावर अॅटर्नी जनरल यांचे म्हणणे होते की, राज्यपालांनी अनेकदा पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली नाही. कारण, घटनात्मकदृष्ट्या हे आवश्यक नाही.
राज्यपालांची परवानगी न घेताच स्वीकारला पदभार
हायकोर्टाच्या निकालानंतर राज्यपालांच्या परवानगीविनाच हरीश रावत यांनी घाईघाईने मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार हाती घेतल्याचे भाजपचे सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय म्हणाले. यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
निकालावर अाधी स्वाक्षरी, मगच अपिलावर सुनावणी
न्यायपीठाने अॅटर्नी जनरलना विचारले की, अपिलावर (निकालातील गुण-दोषांच्या अनुषंगाने) सुनावणी कधी होऊ शकेल? यावर ते म्हणाले, निकालावर अगोदर स्वाक्षरी व्हायला हवी. कारण, एकदा स्वाक्षरी झाल्यावर त्यात बदल होऊ शकत नाही.
२९ एप्रिल रोजी शक्तिपरीक्षणाचे काय ?
अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले, सध्या २७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात २७ रोजी सुनावणी झाल्यानंतर पुढील दिशा ठरेल.