आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरियाणा: जाटांसह 6 जातींच्या आरक्षणाला 31 मार्च 2018 पर्यंत हायकोर्टाची स्थगिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पोलिस प्रशासनाला सतर्कतेचे आदेश दिले आहे. - Divya Marathi
हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पोलिस प्रशासनाला सतर्कतेचे आदेश दिले आहे.
पानीपत - हरियाणामध्ये जाटांसह 6 जातींच्या आरक्षणावर लावलेली बंदी 31 मार्चपर्यंत कायम राहाणार आहे. पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. हरियाणा सरकारने जाटांसह 6 जातींचा विशेष मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केले होता आणि त्यांना 10% आरक्षण जाहीर केले होते. याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी 6 मार्चला पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. 
 
मागासवर्ग आयोग देणार अहवाल 
- जाटांसह 6 जातींच्या आरक्षणाला हायकोर्टाने दिलेली स्थगिती 31 मार्च 2018 पर्यंत कायम राहाणार आहे. पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. 
-  ज्यांना या आरक्षणावर आक्षेप आहे त्यांनी 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे आपला आक्षेप नोंदवायचा आहे. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोग 2018 मध्ये आपला अहवाल हायकोर्टात सादर करेल, त्यानंतर कोर्ट निर्णय देणार आहे. 
- हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला म्हटले आहे की त्यांनी जो डाटा जमा केला आहे तो त्यांनी मागासवर्ग आयोगाकडे जमा करावा. 
- हायकोर्टाने असेही म्हटले आहे की राज्य सरकार जर डाटा देऊ शकत नसेल तर आयोगाने स्वतः हे तपासावे की कोणाला आणि किती आरक्षण दिले जात आहे. 
 
याचिकाकर्ते आणि सरकारचे काय म्हणणे?
- राज्याच विविध पदांवर जाटांचे प्रतिनिधीत्व 30 ते 56% असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात सांगितले. हरियाणा शिक्षण विभागाची आकडेवारीही कोर्टासमोर सादर करण्यात आली. 
- हरियाणा सरकारने याचिकाकर्त्यांची आकडेवारी चुकीची असल्याचा दावा केला. जातीच्या आधारावर कोणतीच आकडेवारी नसल्याचे ते म्हणाले. याचिकाकर्त्यांनी दिलेली आकडेवारी ही त्यांनी स्वतः तयार केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. 
- कोर्टाने सरकारचा दावा फेटाळून लावत एवढीमोठी आकडेवारी स्वतः तयार करणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. सरकारकडे आकडेवारी नक्की असणार असेही कोर्टाने नमुद केले होते. 
 
सरकारचा काय आहे दावा ?
- हरियाणा सरकारने दावा केला की जाट मागास आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्याच निर्णय घेण्यात आला होता. 
- याचिकाकर्त्यांनी सरकारचा हा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, त्यांनी सरकारच्याच आकडेवारीचा हवाला देऊन सांगितले की जाट हे मागास नाहीत. सरकारी नोकरी आणि वर्ग एक पदावांर त्यांचा कब्जा आहे. असे असताना सरकार चुकीची आकडेवारी देत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. 
- सरकारचे म्हणणे आहे की जाट ओबीसीमध्ये येतात, याचिकाकर्त्यांनी दिलेली आकडेवरी चुकीची आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...