आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मानहानी प्रकरण: केजरीवाल यांना 3 महिन्यात दुसऱ्यांदा दंड, हायकोर्टाला दिले नाही उत्तर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना ५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध १० कोटींचा मानहानीचा दावा ठोकला होता. त्यांनी जेटलींविषयी आक्षेपार्ह टीका व मानहानिकारक आरोप केले होते. संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता यांनी केजरीवाल यांना ५००० रु.चा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी केजरीवालांना १० हजारांचा दंड सुनावण्यात आला होता.  

जेटलींचे वकील माणिक डोगरा यांनी न्यायपीठासमोर म्हटले की, केजरीवाल यांनी २६ जुलैपर्यंत खुलासा देणे अपेक्षित होते. त्यांनी उत्तर देण्यास निश्चित वेळेपेक्षा अधिक काळ घेतला. या प्रकरणी केजरीवाल यांची बाजू अॅड. ऋषीकेश कुमार यांनी मांडली. तांत्रिक कारणांमुळे लिखित खुलासा सादर केला नव्हता, असे ते म्हणाले. 
 
- डीडीसीएमधील कथित घोटाळ्याच्या आरोपानंतर जेटलींनी केजरीवाल यांच्यासह आपच्या 5 नेत्यांवर 10 कोटींच्या अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान केजरींचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी अपशब्दांचा वापर केला होता. त्यानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम आणखी 10 कोटींनी वाढवण्यात आली होती. 
- उलट तपासणी दरम्यान जेटलींना केजरींचे वकील जेठमलानी यांनी अपशब्दांचा वापर केला होता. त्यावर 23 मे रोजी कोर्टाने केजरींकडून उत्तर मागवले होते. 
- केजरींनी वेळेत उत्तर दाखल केले नाही, त्यामुळे कोर्टाने 26 जुलै रोजी त्यांना 10 हजार रुपये दंड ठोठावला आणि दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. यावेळी कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की त्यांनी जेटलींविरोधात चुकीच्या किंवा अपशब्दांचा वापर करु नये. 
- त्यानंतर केजरींनी खोटे शपथपत्र सादर केले, त्यावर कोर्टाने त्यांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी त्यांना चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. जेटलींच्या वकीलांनी कोर्टाला विनंती केली होती की दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याची परवानगी द्यावी. 
- केजरींनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले होते की त्यांनी जेठमलानी आणि आपल्या दुसऱ्या वकीलांना जेटलींविरोधात अपशब्दांचा वापर करण्यास सांगितले नव्हते. या उलट केजरींची केस सोडल्यानंतर जेठमलानी यांनी केजरींचा दावा खोटा असल्याचे सांगणारे एक पत्र लिहिले होते, त्याची एक प्रत जेटलींनाही पाठवली होती. 
बातम्या आणखी आहेत...