आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापनेची चर्चा फिस्कटली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
श्रीनगर - जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप आणि पीडीपी आघाडी सरकार स्थापण्याबाबतची चर्चा फिस्कटली आहे. दोन्ही पक्षांच्या चर्चेनंतर अडथळा कायम असल्याचे समोर आले आहे. उभय पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर भाजपने अटी लादून राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे.

भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती यांच्यात गुरुवारी चर्चा झाली होती. बैठकीनंतर पीडीपीने पडद्याआडच्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्याचे म्हटले होते.
भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अडथळा कायम असून अटींच्या आधारे सरकार स्थापन होऊ शकत नाही.

माधव म्हणाले, आमच्याकडून मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या सरकारच्या काळात ठेवलेल्या अटी किंवा विषयपत्रिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यात केवळ एक बदल आहे, तो म्हणजे मुफ्ती साहेब आमच्यात नाहीत. पीडीपीने आता नव्या नेत्याची निवड केली आहे.

शहा आणि महबुबा यांच्या चर्चेबाबत माधव यांनी नवे सरकार पहिल्यांदा स्थापन झालेल्या सरकारच्या अजेंड्यावर आकाराला यावयास हवे. आम्हाला कोणतीही नवी अट मान्य नाही. तशी मागणी असेल तर सरकार स्थापनेनंतर उपस्थित करायला हवी. कारण राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहे.

विशेष म्हणजे पीडीपीचे २७ आणि भाजपचे २५ आमदार आहेत. दोन्ही पक्षांनी गेल्यावर्षी १ मार्च रोजी राज्यात मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते. मात्र, मुफ्ती यांच्या निधनानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर दोन्ही पक्षांकडून सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांची ताठर भूमिका कायम आहे.
पीडीपीला विकासावर ठोस आश्वासन हवे
मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निधनानंतर महबुबा यांनी राज्याच्या विकासासाठी केंद्राकडून ठोस आश्वासन देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यामध्ये राज्याला ऊर्जा प्रकल्प आणि सरकार स्थापनेपूर्वी लष्कर नियंत्रित जमीन सोडण्याच्या मागणीचा समावेश आहे.
शहा- महबुबा यांच्या गोपनीय भेटीवर प्रश्नचिन्ह
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि पीडीपी प्रमुख महबुबा मुफ्ती यांच्या चर्चेतील गोपनीयतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहे. त्यांनी टि्वटमध्ये म्हटले की, गेल्या वेळी दोघे भेटले होते तेव्हा पुष्पगुच्छ आणि शालीचे आदान-प्रदान करण्यात आले होते. मात्र, या वेळी गोपनीयता का? लष्कराने जमीन सोडण्याच्या मुद्द्यावर उमर म्हणाले, राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी राजकीय निर्णय प्रशासकीय निर्णयात बदलला आहे.