आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जयललितांच्या सुटकेला कर्नाटक सरकारचे आव्हान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - ११ मे रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जयललिता पुन्हा पदारूढ झाल्या. आता कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.

तामिळनाडूतील विरोधी पक्षांनी कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. वकील जोसेफ अॅरिस्टॉटल यांनी अपील दाखल केले. यात जयललितांचे निकटवर्ती शशिकला, व्ही. एन. सुधाकरन आणि इलावरसी यांच्या निर्दोष मुक्ततेलाही आव्हान देण्यात आले आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये विशेष न्यायालयाने जयललिता व इतर ४ आरोपींना दोषी ठरवून ४ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. १०० कोटींचा दंडही ठोठावला होता. नंतर उच्च न्यायालयाने मात्र त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.

अपिलासाठी याचा आधार
- कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जे. जयललिता यांच्या संपत्तीचे चुकीचे मूल्यमापन केले. २४.१७ कोटी कर्ज ग्राह्य धरले. वास्तवात १०.६७ कोटी कर्ज आहे. यात बेहिशेबी संपत्ती ८.१२% सिद्ध झाली. वास्तवात मात्र ती ७६.७ % आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाआधारे उच्च न्यायालयाने बेहिशेबी संपत्ती १०% असल्याचे स्वीकार केले. ही निकालातील कायदेशीर चूक नाही का?
- आरोपींनी आपल्या शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. मात्र, त्यात बचाव पक्ष म्हणून कर्नाटक सरकारला ग्राह्य धरण्यात आले नाही.
- अपराध घडला तेव्हा जयललिता राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत.