आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्नाटकने 15 हजार क्युसेकने पाणी तामिळनाडूला द्यावे : सुप्रीम कोर्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मांड्या- कावेरी नदीचे पाणी तामिळनाडूला देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी मंगळवारी कर्नाटकातील मांड्यासह अनेक जिल्ह्यांत संप पुकारण्यात आला. राज्यांत अनेक ठिकाणी निदर्शनेही झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटक सरकारला आदेश दिला होता.

तामिळनाडूतील सांबा पिकासाठी (भाताचा प्रकार) कर्नाटकाने १० दिवस १५ हजार क्युसेक पाणी द्यावे, असे या निर्णयात म्हटले होते. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी बंगळुरू-म्हैसूर महामार्ग रोखला.

कावेरी विवादाचे केंद्र असलेल्या मांड्या येथे निदर्शकांनी रास्ता रोको केले. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या पुतळ्याचे दहनही केले. कर्नाटक सरकारने पाणी देऊ नये यासाठी सरकारवर दबाव आणला गेला. सर्व व्यावसायिक आस्थापना, सरकारी, खासगी बससेवा ठप्प झाली. परिस्थिती संतप्त असल्याचे पाहून राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रशासनाने केंद्रीय पोलिस दल स्थानिक सुरक्षा दलांच्या शेकडो जवानांना तैनात केले होते. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी जनतेला शांततेचे आवाहन केले आहे. कायदा संसदीय प्रकरणांचे मंत्री टीबी जयचंद्र यांनी म्हटले आहे की, सुपरवायझिंग कमिटीची ते भेट घेणार आहेत. याप्रकरणी तोडगा लवकरच निघेल, असा विश्वास जयचंद्र यांनी वर्तवला.

जनतेची नाराजी पाहता मांड्या प्रशासनाने कृष्णराज सागर धरणाजवळ ते सप्टेंबरदरम्यान पर्यटकांना प्रवेशास बंदी घातली आहे. सरकारने धरणातून पाणी सोडले तर आपण त्या धरणाचा ताबा घेऊ, असा इशारा निदर्शकांनी दिला. धरणाच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त पोलिस दल तैनात करण्यात आले.

न्यायालयाने निश्चित केलेले प्रमाण पुरेसे नाही : डीएमके : चेन्नईकर्नाटकाने दररोज १५ हजार क्युसेक पाणी तामिळनाडूला देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कर्नाटकात या निर्णयामुळे प्रचंड असंतोष उफाळून आला असतानाच तामिळनाडूचे म्हणणे आहे की इतके पाणी आपल्यासाठी पुरेसे नाही. शेतकरी संघटनांनी पाण्याचे प्रमाण वाढवण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात जाण्याची मागणी केली. कोर्टाच्या आदेशानुसार आम्हाला केवळ १३ टीएमसी फूट पाणी मिळेल. २०० टीएमसी फूट पाण्याची गरज राज्याला अाहे, असे डीएमके अध्यक्ष करुणानिधींनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने सर्व पक्षांच्या प्रमुखांसह पंतप्रधानांची भेट घेण्याची गरज असून त्यामुळे किमान ५० टीएमसी पाणी तरी मिळू शकेल, अशी डीएमकेची भूमिका आहे.


एकजूट करावी लागेल : देवगौडा
माजी पंतप्रधान एच. डी. देवगौडा यांनी या मुद्द्यावर लढा जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांनी एकजूट करावी, असे आवाहन केले. जनतेनेदेखील यासाठी समर्थन देण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

गोवा, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी महादयी नदी पाणी वाटप वाद सोडवण्यासाठी मंगळवारी गोवा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. न्यायमूर्ती जे.एम. पंचाळ महादयी वॉटर ट्रिब्युनलने या महिन्याच्या सुरुवातीला तीन राज्यांनी या प्रलंबित वादाचे निरसन करावे असे सूचित केले होते. यात तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप घेऊ नये असेही सुचवण्यात आले.
बातम्या आणखी आहेत...