आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तामिळनाडूला पाणी देण्यास नन्नाचा पाढा, कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार अंतिम निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बंगळुरू - कावेरी प्रश्नीसर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत तामिळनाडूला पाणी देण्याचा आदेश कर्नाटकला दिला असला तरी राज्यातील विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. तामिळनाडूला पाणी देण्यास त्यांचा विरोध कायम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशात तीन दिवसांत तामिळनाडूला पाणी देण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार हजार क्युसेक पाणी द्यावे लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यात कावेरीच्या मुद्द्यावर विचारविनियम होणार आहे, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री कायदामंत्री टी. बी. जयचंद्र यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी बैठक बोलावली आहे. विरोधी पक्षातील भाजप, जेडीएस, रैथा संघ या पक्षांनी पाणीवाटपावरील आपली मते मांडली आहेत. त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय आता मंत्रिमंडळात घेतला जाईल. दरम्यान, ३० सप्टेंबरपर्यंत सहा हजार क्युसेक पाणी सोडावे लागणार आहे.

दिल्लीत आज बैठक
कावेरीपाणीवाटपाचा तिढा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी एका बैठकीचे आयोजन केले आहे. कर्नाटक तामिळनाडूतील संघर्षाचा सामान्य नागरिकांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे केंद्राला त्यात हस्तक्षेप करावा लागणार आहे.

उमा भारती नको, माेदी हवेत
दोन्हीराज्यांतील पाणी तंटा मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायचे ठरवले आहे. परंतु ही बैठक जलस्रोत मंत्री उमा भारती यांच्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी. कारण भारती यांचा कर्नाटकला पाठिंबा आहे, असा आरोप द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांनी केला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...