नवी दिल्ली - केंद्र सरकार खादी ग्रामोद्योगची जबाबदारी रामदेव बाबाकडे देण्याच्या तयारीत आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून त्यासंबंधीची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. रामदेव बाबा यांची मालकी असलेल्या पतंजलीच्या वतीने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाला तीन तासांचे प्रेझेंटेशनही देण्यात आले आहे. खादीची उत्पादने पतंजली आऊटलेटच्या माध्यमातून विकली जाणार असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले. पतंजलीचा आरएनडी विभागही खादी उत्पादनांसाठी संशोधन आणि विकासामध्ये मदत करणार आहे.
मो्ठ्या प्रमाणावर बदलांची गरज असल्याचे सांगत सरकारने खादी ग्रामोद्योग आयोगाला 25 जुलैला भंग केले होते. पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनीही रेडिओवर देशातील नागरिकांना 'मन की बात' कार्यक्रमात खादीची उत्पादने खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते. आयोग भंग केल्यानंतर त्याची संपूर्ण संपत्ती आणि कॅश केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे.
अद्याप या आयोगाची पुरःस्थापना करण्यात आलेली नाही. 10 एप्रिल 1957 ला स्थापना झालेल्या या आयोगाचा उद्देश ग्रामीण नागरिकांना रोजगार देण्याचा आहे. ग्रामीण नागरिकांना स्वावलंबी बनवणे आणि बाजारात अधिकाधिक विक्री होणा-या वस्तू तयार करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. दरम्यान, रामदेव बाबांचे प्रवक्ते एस.के.तिजाराबाला यांनी प्रेझेंटेशशन देण्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे, मात्र त्याबाबत अधिकृत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.