चेन्नई- माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांना मद्रास उच्च न्यायालयाने तीन दिवसांच्या आत सीबीआयसमोर शरण येण्याचा आदेश दिला आहे.
दयानिधी मारन यांच्या अटकपूर्व जामिनाला सहा आठवड्यांची वाढ देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. जूनच्या अखेरीस मारन यांना हा जामिन देण्यात आला होता. मारन चौकशीला सहकार्य करीत नसल्याने त्यांचा जामिन अर्ज फेटाळून लावण्यात यावा, अशी मागणी सीबीआयने न्यायालयाकडे केली होती.
चेन्नई येथील निवासस्थानी बेकायदेशीरपणे अंडर ग्राऊंड टेलिफोन एक्सचेंज उभारल्याप्रकरणी सीबीआयने दयानिधी मारन यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. सन टीव्हीला आर्थिक लाभ देण्यासाठी शेकडो केबल या एक्सचेंजच्या माध्यमातून टाकण्यात आले होते. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर डाटा ड्रान्सफर केला जात होता, असेही आरोपपत्रात सांगण्यात आले आहे.
मोबाईल नेटवर्क लायसन्स वाटताना शासकीय कार्यालयाचा बेकायदेशीर वापर केल्याच्या आरोपानंतर तत्कालिन केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर डीएमके पक्षाकडून दयानिधी मारन यांना दूरसंचारमंत्री करण्यात आले होते. सन टीव्ही हा ग्रुप दयानिधी मारन यांच्या मालकीचा आहे.