आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरोपी आणि बलात्कारपीडिता यांच्यातील समेटाचा निर्णय मद्रास हायकोर्टाने मागे घेतला!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चेन्नई - मद्रास उच्च न्यायालयाने आरोपी आणि बलात्कारपीडिता यांच्यात समझोता करण्याचा आदेश मागे घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश म्हणजे मोठी चूक असल्याचे सांगतानाच, ‘हे महिलेच्या सन्मानाच्या विरोधात आहे, अशा प्रकरणांत समझोता होऊ शकत नाही’, अशी टिप्पणी केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरोपीचा जामीनही रद्द केला. समझोत्यासाठी पीडितेला भेटण्यासाठी त्याला जामीन दिला होता.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. देवदास यांनी २३ जूनला बलात्कार प्रकरणातील आरोपी व्ही. मोहन याला पीडितेशी समझोता करण्यासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. २००२ मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप मोहनवर आहे. त्यानंतर कुड्डालोरच्या महिला न्यायालयाने त्याला ७ वर्षांची कैद आणि दोन लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. पीडितेने एका मुलाला जन्म दिला आहे. पीडिता अल्पवयीन होती. तिला आई-वडीलही नव्हते. ‘यापूर्वीही अशाच एका प्रकरणात आरोपीला जामीन दिला. आरोपीने त्यानंतर पीडितेशी लग्न केले,’ असे न्यायमूर्ती पी. देवदास म्हणाले.