आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mere 2 Rupees Per Acre Compensation For Farmers In Hariyana

हरियाणात शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टा, ओल्या दुष्काळाची 2-3 रुपये नुकसानभरपाई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चंदिगड- देशातील गरिबांची भोजनावरून खिल्ली उडवणार्‍या काँग्रेसच्या हरियाणातील सरकारने शेतकर्‍यांची थट्टा केली आहे. राज्यातील नापिकीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना एकरी केवळ 2-3 रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने केला आहे. त्यावर चूक मान्य करण्याऐवजी त्याचे समर्थनही करण्यात आले आहे.

नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यावरून राज्यातील सरकारला लक्ष्य करण्यात येत आहे. बदनामीमागे विरोधक असल्याचा आरोप हुडा सरकारने केला आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर राजकारण सुरू केले आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 2011 मधील ओल्या दुष्काळाचा फटका बेरी भागातील शेतीवर सर्वाधिक पडला होता. त्यामुळे त्या भागातील शेतकर्‍यांना त्याचा पुरेसा मोबदला देण्यात आला आहे, असा दावा मुख्यमंत्री भूपेंदरसिंग हुडा यांचे राजकीय सल्लागार वीरेंदर सिंग यांनी केला आहे. 2011 च्या नैसर्गिक संकटामुळे राज्यात 10 हजार 316 शेतकर्‍यांना मदत जाहीर केली होती. 3 हजार 269 एकर क्षेत्रावरील शेतीच्या नुकसानीचा मोबदला देण्याचे सरकारडून जाहीर करण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात 2-3 रुपये हातावर ठेवून बोळवण करण्यात आल्याने शेतकरी नाराज झाले आहेत.

भरपाईपेक्षा झेरॉक्स महागडे
हुडा सरकारने शेतकर्‍यांना चांगली मदत करणे अपेक्षित होते, परंतु ते राहिले बाजूला. सरकारने 2-3 रुपयांचे धनादेश पाठवून शेतकर्‍यांचा अवमान केला आहे, असा आरोप इंडियन नॅशनल लोकदलाचे आमदार अभयसिंग चौटाला यांनी केला आहे. या धनादेशाची झेरॉक्स प्रत काढली असती, तर तिचा खर्चही नुकसानभरपाईच्या या रकमेपेक्षा अधिक असला असता, अशा शब्दांत काही शेतकर्‍यांनी आपल्याकडे संताप व्यक्त केल्याचे चौटाला यांनी सांगितले.

पंचनाम्यानुसार चेक
नैसर्गिक संकटामुळे राज्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असले, तरी भरपाई नुकसानीच्या पंचनाम्यानुसारच देण्यात आली आहे. किती क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली होती. पाण्यामुळे पिकांचे किती नुकसान झाले, याची माहिती गोळा करूनच रक्कम काढण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आाहे. उलट अगोदरच्या सरकारपेक्षा हुडा सरकारने नुकसानभरपाईची रक्कम एकरी वाढवून ती 2500, 3500, 4500 अशी केली आहे. पिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण कमी असल्याने काही शेतकर्‍यांना कमी पैशांचे धनादेश मिळाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.