आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

342 कोटींच्या निधीचा गैरवापर: कॅगचे ताशेरे; मदत व वाटप वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
श्रीनगर- नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१४ मध्ये पूरग्रस्तांना देण्यात आलेल्या मदतकार्य आणि वाटपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाची कामगिरी निराशाजनक असल्याचे म्हटले.  २०१० -११ ते २०१४-१५ दरम्यान राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएफ)मध्ये खर्च करण्यात आलेल्या १३६९.१६ कोटी रुपयांच्या लेखापरीक्षणानुसार कॅगने म्हटले, मदतकार्यासाठी करण्यात आलेला ३४२.४३ कोटी रुपयांचा खर्च अनावश्यक कामात खर्च झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

कॅगने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, जास्तीची देयके देणे आणि चढ्या दराने काही वस्तूंची शासकीय खरेदी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. खूपच संकटकालीन परिस्थिती आणि मागील काही काळापासून अनेक आपत्ती येत असतानाही राज्य सरकारने आपत्ती निवारणासाठी घेतलेले निर्णय अपेक्षाकृत नाहीत. कार्यालयीन व्यवस्थापन, धोरणे आणि योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्या आहेत. त्याचबरोबर आपत्तीपूर्व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतही त्रुटी राहून गेल्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. 
काश्मीरमध्ये २०१४ मध्ये पूर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला होता. पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यासाठी मोदी यांनी दिवाळी सण तेथेच साजरा केला. देशभरातून जम्मू-काश्मीरमध्ये मदतीचा ओघ सुरू झाला होता. लष्कराच्या जवानांनी पूरग्रस्तांना वाचवण्यात प्रयत्नांची शर्थ केली.  

२०१४ च्या पुरानंतर झाले ढिसाळ नियोजन
कारभाराचा पंचनामा करताना कॅगने अहवालात म्हटले आहे की, विशेष योजनेंतर्गत नुकसानग्रस्त इमारतींच्या पुनर्निर्माणासाठी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. तथापि, विशेष सहायता योजनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करत ४.६६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर ३७.५८ कोटी रुपयांचा खर्चही इमारत पुनर्निर्माण करण्यावर खर्च करण्यात आलेला नाही. आपत्कालीन व्यवस्थापनाने मदतनिधींचाही गैरवापर केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...