आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नोटाबंदीच्या निषेधार्थ आता २८ नोव्हेंबरला ‘आक्रोश दिन’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरून बुधवारी दिवसभर राजकारण चांगलेच तापले होते. १२ विरोधी पक्षांच्या २०० खासदारांनी संसद परिसरात मानवी साखळी तयार करून निदर्शने केली. दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जंजत-मंतर येथे धरणे आंदोलन केले. विरोध दर्शवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी २८ नोव्हेंबरला आक्रोश दिवस पाळण्याची घोषणाही केली आहे.
दरम्यान, सरकारने संसदेतील पेच सोडवण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी गुरुवारी सकाळी १० वाजता सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना बैठकीसाठी बोलावले आहे. लोकसभेत नियम १५६ नुसार चर्चा करणे, नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरील चर्चेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित राहावे आणि नोटबंदीचा निर्णय फुटल्याच्या आरोपाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चर्चा करावी, अशा विरोधकांच्या मागण्या आहेत. या मागण्या पूर्ण न झाल्याने विरोधकांनी गेल्या पाच दिवसांपासून संसदेचे कामकाज रोखून धरले आहे.
मोदींनी देशाचे १२ वाजवले : ममता बॅनर्जींचा आरोप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे १२ वाजवले आहेत. स्विस बँकेत खाते असणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्यांएेवजी सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. ३० डिसेंबरनंतर पुढे काय होते ते पाहा, असे ते म्हणत आहेत. पण जनताच आता त्यांना दाखवून देईल, असा इशारा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी जंतर-मंतर येथे दिला. ममता बॅनर्जी यांनी नोटबंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात जंतर-मंतर येथे धरणे आंदोलन केले. या वेळी संयुक्त जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेही उपस्थित होते. ममता म्हणाल्या की, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भाजपने आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. त्यामुळे हे सरकार आता जायलाच हवे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरी, युवक, कामगार, महिला, व्यापारी अशा समाजातील सर्वच घटकांना फटका बसला असून अर्थव्यवस्था ठप्प आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
‘हायकोर्टातील खटल्यांना स्थगिती देणार नाही’

नोटबंदीप्रकरणी देशातील विविध उच्च न्यायालयांत सुरू असलेल्या प्रकरणांना स्थगिती देण्यास किंवा ते सर्वोच्च न्यायालयात हलवण्यास नकार दिला आहे. लोक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे कोणाला ‘त्वरित दिलासा’ मिळू शकतो, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत नोटाबंदीशी संबंधित सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करावी, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत याचिकाकर्त्यांकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना विचारले की, आता स्थिती कशी आहे? किती रक्कम जमा झाली आहे? त्यावर रोहतगी म्हणाले की, स्थिती सुधारली आहे.
निर्णय मागे घेणार नाही - नायडू : नोटाबंदीचा निर्णय कुठल्याही परिस्थितीत मागे घेतला जाणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, निर्णय मागे घेणे हे मोंदीच्या रक्तातच नाही. मोदींना विरोध आणि त्यांच्यावर आरोप करणे ही आज फॅशनच झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...