आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Muzaffarnagar Riot Case: Arrest Warrant Issued But Leader Free In UP

मुजफ्फरनगर दंगल प्रकरण: उत्तर प्रदेशात अटक वॉरंट निघूनही नेते मोकळेच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लखनऊ - मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील दंगली थांबल्या आहेत. मात्र, दंगेखोरांवरील कारवाईवरून राजकारण तापले आहे. समाजकंटाविरुद्ध बुधवारी वॉरंट जारी करूनही दुस-या दिवशी गुरुवारी कोणालाही अटक करण्यात आली नाही. दुसरीकडे, राज्याचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक(कायदा सुव्यवस्था) अरुण कुमार तीन दिवसांच्या सुटीवर आहेत. दंगल काळात सरकारने केलेल्या हस्तक्षेपाशी सुटीचा सबंध जोडला जात आहे. अरुण कुमार यांनी सुटीवर जाण्याआधी दोन दिवस सरकारला पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी प्रतिनियुक्तीवर केंद्र सरकारच्या सेवेत पाठवण्याची विनंती केली होती.

समाजवादी पक्ष व सरकारने सुटीचा चालू घडामोडीशी कसलाही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सपा नेते नरेश अग्रवाल म्हणाले, कुमार खासगी कामानिमित्त सुटीवर आहेत. पोलिस महानिरीक्षक (कायदा सुव्यवस्था) आर. के. विश्वकर्मा यांनी दंगलीतील कारवाई काही दिवसांसाठी लांबणीवर टाकली आहे. विधानसभा अधिवेशन काळात आमदारांना सहजासहजी अटक केली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी लागते. अटक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सामूहिक आहे. या प्रकरणी बसपाचे खासदार, आमदार, भाजप आमदारासह राजकारणाशी संबंधित 16 लोकांविरुद्ध वॉरंट जारी केले आहे.


आझम यांचा सहभाग नाही
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी आझम खान यांचा बचाव केला आहे. आझम यांनी दंगलीत कुठलीही भूमिका बजावली नाही. त्यांनी कुणाही पोलिस अधिका-याला बोलावले नाही, तसेच दंगल प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप केला नाही, असे ते म्हणाले. आझम खान यांचा फोन आला होता, अशी कबुली एका पोलिस अधिका-याने दिली होती. जे काही चालू आहे ते होऊ द्या, असे आझम म्हणाले होते. सरकारने स्टिंग ऑपरेशनचा चौकशी अहवाल गुरुवारी विधानसभा समितीकडे सोपविला होता.


दंगलग्रस्तांना सरकारकडून पेन्शन
उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगरमधील दंगलग्रस्तांना पेन्शन देणार आहे. राणी लक्ष्मीबाई निवृत्ती वेतनाअंतर्गत दरमहा 400 रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे, असे मंत्री राजेंद्र चौधरी यांनी सांगितले. पेन्शन हिंसाचारात जखमी व मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयातील एकाला दिली जाईल.