आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आसाममध्ये टिकटिक एक तास अलीकडे!, देशापेक्षा वेगळ्या प्रमाणवेळेचा प्रस्ताव

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुवाहाटी - आसामसाठी उर्वरित देशापेक्षा वेगळी प्रमाणवेळ असावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी मांडला आहे. सूर्यास्तापर्यंतच कामाची वेळ असली पाहिजे. त्यामुळे वेळेचे महत्त्व जाणून कामाचे तास अलीकडे आणण्याची मागणी आसाम सरकारने केली आहे. प्रमाणवेळेपेक्षा वेगळ्या पद्धतीला मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया तशी दीर्घकालीन मानली जाते. स्थानिक पातळीचा विचार करून आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाचे स्वागत करतो. अनेक लोक या मुद्दय़ावर मोहीम राबवत आहेत.
1990 च्या सुरुवातीला या मागणीने जोर धरला होता. चहाच्या मळ्यात दिवसा काम करणे महत्त्वाचे ठरते. राज्यातील तेल उद्योगात हा नियम पाळला जातो, असे ईशान्य चहा असोसिएशनचे (एनईटीए) अध्यक्ष विद्यानंद बारकाकोटी यांनी म्हटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व विभागांच्या कामाच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात नवे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. आसामचे चित्रपट निर्माते जाहनू बारूह यांच्यासह चहा असोसिएशनचे अध्यक्ष बारकाकोटी हे अनेक वर्षांपासून यासंदर्भात मोहीम राबवतात.
पहिल्या टप्प्यातील बदल कोणासाठी ?
राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात शासकीय कार्यालये, वित्त संस्था, प्रतिष्ठानांच्या वेळा अलीकडे आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयएसटीचा इतिहास काय?
अलाहाबादजवळील मिर्झापूर (उत्तर प्रदेश) येथे 82.4 कोनातील पूर्व रेखांशावरील वेळेला भारताने स्वातंत्र्यानंतर देशासाठी राष्ट्रीय प्रमाणवेळ म्हणून जाहीर केले होते. तेव्हापासून देशभरात त्याची अंमलबजावणी केली जाते. मुंबईसाठी बॉम्बे टाइम आणि कोलकातासाठी कॅलकटा टाइम अशा स्वतंत्र वेळा मानल्या जात.
ऊर्जा बचत होईल !
स्थानिक पातळीवरील वेळ भारतीय प्रमाणवेळेपेक्षा अलीकडे ठेवण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. या प्रस्तावामुळे राज्याची ऊर्जा बचत होईल. त्याचबरोबर कमी वेळेत काम होऊन राज्याच्या विकासाला मदत होईल.’’ -तरुण गोगोई, मुख्यमंत्री (1 जानेवारीला प्रसारमाध्यमास दिलेली मुलाखत)
कारण काय ?
ईशान्येकडील राज्यांत सूर्योदय आणि सूर्यास्त उर्वरित देशाच्या तुलनेत तासभर अगोदर होतो. त्यामुळे कार्यालयीन वेळ रात्रीपर्यंत गेल्याचा अनुभव कर्मचारी, कामगारांना वर्षानुवर्षे घ्यावा लागत आला आहे. त्यात चहा मळ्यातील महिला मजुरांसाठी ही वेळ अत्यंत गैरसोयीची ठरते. त्यातून वेळेचा अपव्ययदेखील होतो. तो टाळण्यासाठी हा प्रस्ताव महत्त्वाचा असल्याचे सरकारला वाटते.