आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वकिलाने हडपलेली जमीन हायकोर्टाकडून वृद्धाला बहाल, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विलासपूर - एका ६५ वर्षांच्या ज्येष्ठ व्यक्तीने उच्च न्यायालयास लिहिलेल्या चिठ्ठीवरून लोकन्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. देशातील बहुतेक हे पहिले प्रकरण असावे.

आपसात तडजोड करून लोकांना त्वरित न्याय मिळावा, या हेतूने देशभरात लोकअदालती सुरू आहेत. त्या सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या निर्णयाविरोधात पुढे याचिका दाखल करण्याची तरतूद नसते; परंतु एका ज्येष्ठ व्यक्तीच्या प्रकरणात छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने पायंडा मोडत या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा निर्णय दिला. या प्रकरणात एका वकिलाने एका ज्येष्ठ व्यक्तीची जमीन आपल्या आईच्या नावे केली होती. त्यावर डिक्रीही मंजूर केली होती. उच्च न्यायालयाने सगळी प्रक्रिया निरस्त करून आरोपी वकिलास माफी मंजूर करत संपूर्ण प्रकरणाची दुसऱ्यांदा सुनावणी घेतली. वकिलास ही बाब जमत नसल्याचे पाहून ट्रायल कोर्टाला २० वर्षे अनुभवी वकील देण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने संबंधित वकिलास वैयक्तिकरीत्या हजर होण्याचे आदेश दिले.

लोकअदालतीचा निर्णय आणि डिक्रीच्या कारणामुळे जमीन गमावलेल्या अंबिकापूरचे ज्येष्ठ व्यक्ती आशा राम यांना उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. जमीन हडपण्यासाठी लोकअदालतीत निर्णय घेण्याची माहिती या वृद्धास समजली होती. त्याने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले. उच्च न्यायालयाने याची त्वरेने दखल घेतली. लोकअदालतीचा निर्णय आणि डिक्रीचा निर्णय रद्द का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणाही सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केली हाेती. त्याचबरोबर वकिलास सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मुख्य न्यायमूर्तींच्या पीठाने पत्राची दखल घेत याचिकेची सुनावणी केली. सेशन कोर्टाकडून खालचे रेकॉर्ड मागवण्यात आले. तेव्हा समजले की, आशा राम यांना भूक साय यांनी दत्तक घेतले होते. मृत्युपूर्वी जमीन आशा राम यांच्या नावे होती. एका महिलेने जमिनीवर आपला दावा केला. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयात वाद गेला. यात तडजोड होऊन प्रकरण लोकअदालतीत सुनावणीस ठेवण्यात आले. २ ऑक्टोबर २०११ रोजी अंबिकापूर सेशन कोर्टात झालेल्या लोकअदालतीत आशा राम त्यांचे वकील अनुल अबेदिन याच्यासोबत आले. परंतु जमिनीवर हक्क सांगणारी ती महिला व तिचा वकील अनुपस्थित राहिले. लोकअदालतीने कागदपत्रांच्या आधारे अनुलच्या आईच्या नावे निर्णय दिला. डिक्रीही मंजूर केली.
बातम्या आणखी आहेत...