स्वच्छताही मूलभूत अधिकार असायला हवा- आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा अहवाल

कोची - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी "स्वच्छ भारत अभियाना'ची सुरुवात आश्वासक झाली आहे. मात्र, हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी पुरेशा निधीसोबतच लोकांची मानसिकता बदलणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे स्वच्छतेसाठी जगभर काम करत असलेल्या वॉटरएड या आंतराष्ट्रीय समाजसेवी संस्थेने एका अहवालात म्हटले आहे. "इट्स नो जोक : द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड्स टाॅयलेट्स २०१५' नावाने हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.

देशातील प्रत्येक घरात शौचालय असायलाच हवे, या मोदींच्या आवाहनानंतर देशात वर्षभराच्या कालावधीत ८ दशलक्ष शौचालये बांधण्यात आली. २०१९ पर्यंत उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. मात्र, अद्यापही देशातील सुमारे ५६ कोटी लोक उघड्यावरच शौचास जातात. त्यामुळे स्वच्छ भारताचे लक्ष्य खूपच कठीण असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. संस्थेच्या मते, केवळ शौचालये उभारून स्वच्छतेचा संदेश पोहोचत नाही, तर याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती आणि त्यांची मानसिकता तशी बनवणे गरजेचे आहे. शौचालये बांधली तरी लोक त्याचा उपयोग करत नाहीत, अशी देशात सध्या परिस्थिती आहे. यासाठी अहवालात मध्य प्रदेशच्या पन्ना जिल्ह्यातील एका शौचालयाचे छायाचित्र देण्यात आले आहे. शौचालयाचा उपयोग फक्त डिशची छत्री ठेवण्यापुरताच केला जात असल्याचे त्या छायाचित्रातून स्पष्ट होते. एकूणच स्वच्छता अभियानाचे रूपांतर अधिकारात व्हावे.

स्वच्छतेचा मूलभूत अधिकारांत समावेश
शौचालये कितीही निर्माण झाली, परंतु एकही व्यक्ती उघड्यावर शौचास गेला तरी वातावरण व इतरांवर त्याचा तितकाच परिणाम होणार आहे. त्यामुळे जर स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करायचे असेल तर अन्न, शिक्षण, आरोग्याप्रमाणेच स्वच्छतेचाही मूलभूत अधिकारांत समावेश केला जावा, असा सल्ला संस्थेने दिला आहे.

- वॉटरएडच्या अहवाला नुसार, सध्या भारतात दर चौरस किलोमीटर परिसरात १७३ लोक उघड्यावर शौचास बसतात.
- ही आकडेवारी लंडनमध्ये दर चौरस मैल अंतराच्या परिसरात उघड्यावर शौचास बसणाऱ्या ५०० जणांच्या बरोबरीची आहे.