आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सायकल’ कुणाची? निवडणूक आयोगासमोर 13 रोजी चर्चा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लखनऊ - उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी पक्षातील संघर्ष निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला आहे. शुक्रवारी, १३ जानेवारी रोजी आयोगासमोर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व मुलायमसिंह हजर राहणार आहेत. त्यात पक्षाचे निवडणूक चिन्ह सायकल नेमकी कोणाची आहे, यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते.

समाजवादी पार्टीत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला सत्ता संघर्ष आणि त्यासंबंधीचे नाट्य अजुनही संपलेले नाही. मंगळवारी देखील मुलायम व अखिलेश यांच्यात समाेरासमोर चर्चा झाली. पिता-पुत्रांतील बैठक ९० मिनिटे चालली. मुलायम यांच्या बंगल्यात ते गुफ्तगू झाले. त्याबाबत कोणत्याही नेत्यानेही काहीही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. मंगळवारी सकाळीच अखिलेश यांनी पित्याचे घर गाठले तेव्हा मीडियातून चर्चेला सुरुवात झाली होती. परंतु दोघांतील मतभेद दूर झाले असावेत, असे तर्कवितर्क दिवसभर लढवले जात होते. मात्र दोन्ही नेत्यांच्या चर्चेतून काहीही ठोस निघू शकलेले नाही. उशिरा मुख्यमंत्र्यांच्या गोटातून सांगण्यात आले. परंतु उभय नेत्यांमध्ये पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. 

मुलायम यांनी अध्यक्षपद आपल्याकडेच असल्याचा दावा सोमवारी केला होता. त्याला अखिलेश यांनी आक्षेप घेतला आहे. माझ्या मागे पक्षातील बहुमत आहे. त्यामुळे माझा दावा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. त्याचबरोबर पक्षातील भावना देखील लक्षात येते, असे अखिलेश यांनी म्हटले आहे. परंतु मुलायम यांना त्यांचा दावा मान्य नाही. दुसरीकडे शुक्रवारी पक्षाचे चिन्ह असलेली सायकल नेमकी काेणाची हा वाद आता निवडणूक आयोगासमोर चर्चिला जाणार आहे. त्यात अंतिम फैसला होईल. 

दरम्यान, ४ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गाेवा आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. ४ जानेवारीपासून या राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे.
 
होर्डिंग्ज, जाहिरातीतून नेत्यांचे फोटो काढण्याचे दिले आदेश
निवडणूक आयोगाने निवडणूक असलेल्या राज्यांत होर्डिंग्ज व जाहिरातीतून नेत्यांचे फोटो लावण्यास मनाई केली आहे. अशी छायाचित्रे तत्काळ काढून टाकण्यात यावीत, असे आयाेगाने म्हटले आहे. पदांवर असलेल्या नेत्यांंचा त्यात समावेश आहे. आयोगाने १२ डिसेंबर २००४ रोजी यासंबंधीचा पहिला आदेश काढला होता. त्यावर ४ जानेवारी राेजी निवडणूक तारीख जाहीर झाली. तेव्हा गोव्याच्या निवडणूक आयुक्तांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. सरकारची कामगिरी दर्शवणारी किंवा नेत्याकडून दिली जाणारी प्रलोभने त्यात असतात. 
बातम्या आणखी आहेत...