आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अम्मांंच्या संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण : हायकोर्टाने याचिका फेटाळली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मदुराई - तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांची संपत्ती स्वअर्जित असल्यामुळे त्यात न्यायालय कोणतीही दखल देऊ शकत नाही, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. जयललितांच्या चल आणि अचल संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण करावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

 के. के. रमेश यांनी त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थेकडून ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती ए. सेल्वम आणि पी. कलाईआरासन यांनी हा निर्वाळा दिला. याचिकेनुसार, जे. जयललिता यांनी त्यांच्या आयुष्यात सुमारे ७२ कोटी रुपयांची संपत्ती कमावली. त्यांच्या निधनानंतर या संपत्तीचा कोणी वारसदार नसून त्यांनी यासाठी कुणाची नेमणूकही केलेली नाही. शिवाय त्यांनी आपले जीवन जनतेसाठी वाहून घेतले होते. त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे आणि त्यातून गरिबांच्या कल्याणासाठी योजना तसेच उपक्रम राबवावेत. सोबतच त्यांच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करावी, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. परंतु न्यायालयाने याचिकेवर आक्षेप घेत ती फेटाळून लावली. जयललिता यांनी सर्व संपत्ती स्वकष्टातून कमावली असून तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यामुळे यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायमूर्तींच्या पीठाने या वेळी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...