नोएडा / गाझियाबाद - नोएडा भूखंड वाटप प्रकरणात दोषी आयएएस राजीवकुमार सोमवारी सीबीआय न्यायालयात शरण आले. न्यायालयाने त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. कुमार उत्तर प्रदेश केडरमध्ये १९८३ बॅचचे अधिकारी आहेत.
त्यांच्यावर नोएडाच्या सेक्टर १४-ए मध्ये एका विश्रामगृहाच्या जमिनीचे आरक्षण निवासी जागेत करण्याचा आरोप होता. यासोबत ग्रीन बेल्टचा १०५ चौ.मीटर अतिरिक्त भूखंडही समाविष्ट करण्यात आला होता. न्यायालयाने त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली.
नोएडा जमीन घोटाळ्यात प्राधिकरणाच्या माजी अध्यक्षा आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी सचिव नीरा यादव याआधीच शरण आल्या असून त्यांची रवानगी तुरुंगात झाली आहे. नीरा साधारण दहा वर्षांपूर्वीच निवृत्त झाल्या होत्या. शिक्षेनंतर राजीवकुमार यांना उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळाला होता. ते साधारण दोन वर्षांपर्यंत उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव होते. एका जनहित याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाने आदेशावर दिलेला स्थगिती आदेश मागे घेण्यात आला.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यूपी सरकारने त्यांना मुख्य सचिव पदावरून दूर केले होते. त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र तिथे दिलासा मिळाला नाही.