आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

4 वर्षे 7 महिन्यांनंतर निकाल: मारुती प्रकल्पातील हिंसाप्रकरणी 31 कर्मचारी दोषी, 117 निर्दोष

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुडगाव - सुमारे साडेचार वर्षांपूर्वी मारुतीच्या मनेसर प्रकल्पात झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात न्यायालयाने ३१ आरोपींना दोषी मानले आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. गोयल यांनी पुराव्याअभावी ११७ लोकांची निर्दोष मुक्तता केली. यामधील ९०  जण असे आहेत, ज्यांचे एफआयआरमध्ये नावदेखील नाही. याव्यतिरिक्त २२ इतर लोकांची या प्रकरणात कोणतीच भूमिका नव्हती. याप्रकरणी दोषींना १७ मार्च रोजी शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. १८ जुलै २०१२ रोजी या हिंसाचारामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक (एचआर) अवनीशकुमार देव यांचा जळून मृत्यू झाला होता, तर सुमारे १०० जण जखमी झाले होते.  
 
एका सुपरवायझरने एका कर्मचाऱ्याला शिव्या देऊन थोबाडीत मारल्यानंतर हा हिंसाचार झाला असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला होता. या घटनेनंतर ५४६ कायम कर्मचाऱ्यांसह सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. पोलिसांनी या प्रकरणात १४८ लोकांना अटक केली होती. यातील १४५ लोकांविरोधात उपद्रव, खून, खुनाचा प्रयत्न यासारखे खटले दाखल करण्यात आले होते. कंपनीला सुमारे महिनाभर या प्रकल्पातील उत्पादन बंद करावे लागले होते. कंपनीत कमी पगारावरील अस्थायी कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात भरती होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ११७ लोकांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्यामुळे त्यांच्याविरोधात खोटे पुरावे तयार करण्यात आले होते, असे सिद्ध होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे वकील रेबेका जॉन यांनी सांगितले.
 
एक आरोपीची प्रतीक्षा 
या प्रकरणाची सुनावणी सकाळी १० वाजता होणार होती. मात्र, आरोपी एकबालला न्यायालयात पोहोचण्यासाठी उशीर झाल्यामुळे कारवाई सुमारे साडेबारा वाजता सुरू झाली. न्यायाधीशांनी सर्वांना न्यायदान कक्षात बोलावले आणि ११७ कर्मचाऱ्यांना निर्दोष तर ३१ आरोपींना दोषी ठरवले. निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे वाचून त्यांना न्यायदान कक्षाच्या बाहेर पाठवण्यात आले. हे सर्व आरोपी सुमारे तीन वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर जामिनावर बाहेर हाेते. तोपर्यंत एक आरोपी न्यायालयात पोहोचला नव्हता, त्यामुळे कारवाई मध्यंतरापर्यंत थांबवण्यात आली होती. मध्यंतरानंतर आरोपी पोहोचताच त्याला ताब्यात घेण्यात आले. यातील ९ आरोपींना जमानत मिळाली नसल्याने त्यांना पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले. 
 
प्रकल्प, न्यायालय परिसरात कलम १४४ 
प्रशासनाने या प्रकल्पाच्या तसेच न्यायालय परिसराच्या आजूबाजूला कलम १४४ लागू करत मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात केले आहेत. न्यायालय तसेच प्रकल्पाच्या ५०० मीटरच्या परिसरात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक एकत्र येऊ शकत नाही. गुरुवारी सुमारे ३०,००० कर्मचाऱ्यांनी जेवणावर बहिष्कार टाकला होता. आमच्या सह-कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर पुढील कारवाई करण्याचा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिला होता. 
 
अनेकांना घरातून घेतले ताब्यात 
मूळ पंजाबचे रहिवासी असलेले बलजिंदर आणि सन्नी यांनी सांगितले की, ते अस्थायी कर्मचारी होते. ही घटना घडली त्या दिवशी दोघेही घरी होते. अचानक पोलिसांनी त्यांना घरातूनच ताब्यात घेतले. त्यांना काही कळण्याच्या आधीच तुरुंगात पाठवण्यात आले. सुमारे तीन वर्षांनंतर त्यांना जमानत मिळाली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाचा निकाल ऐकून आनंद होत असल्याचे ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...