आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माहितीच्या अधिकाराद्वारे 432 धार्मिक स्थळांच्या वीज बिलात मिळवून दिली पंचावन्न लाखांची सूट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 रामगड -शेखावटी (सीकर) - वीज बिलापोटी धार्मिक स्थळांना आकारण्यात आलेल्या रकमेत (१३५ मशिदी, सात मंदिरे आणि एका गुरुद्वारास मिळून ) एकूण ५५ लाखांची  सूट एका सरकारी शिक्षकाने मिळवून दिली. यासाठी त्याने कसल्याही स्वरुपात मोबदला घेतलेला नाही. बशीर अहमद नावाच्या या शिक्षकानेे २०६ धार्मिक स्थळास दुरुस्त केलेल्या बिलातील दर लागू करण्यास भाग पाडले.  
 
बशीर अहमद राजस्थानातील सीकर येथे सरकारी शिक्षक आहेत. त्यांनी सांगितले,   धार्मिक स्थळांना वीजबिलात सूट असते, हे २०११ पर्यंत मलाही ठाऊक नव्हते. एकदा एका मशिदीच्या सदस्यासाेबत वीज जोडणीच्या कामानिमित्त वीज मंडळाच्या कार्यालयात गेलो होतो. तेव्हा धार्मिक स्थळांना वीजबिलात सूट असते, अशी माहिती मिळाली. 
 
मग मी माहितीच्या अधिकारात नियमाची माहिती मिळवली. तेव्हा समजले वीजदर, उपभोग जादा दर, पाण्याचा वापर व इतर नागरी उपकरात सूट मिळते.  लक्ष्मणगडचे अधीक्षक अभियंता खुर्शिद अहमद यांनी स्वत: ही बाब मान्य केली. बशीर म्हणाले, अशा स्थळांना वाणिज्य दराने वीजबिल आकारणी केली जाते, असे निदर्शनास आले. त्या दिवसापासून वीजबिल वसुलीच्या या अवैध दर आकारणीविरुद्ध मोहीम सुरू केली. आतापर्यंत ४३२ धार्मिक स्थळांना सूट मिळवून दिली, असे ते सांगतात.  

बशीर यांच्याशी  लोक टपालाद्वारे आपल्या समस्या कळवतात. शाळेतून परत घरी आल्यानंतर ते लोकांनी पाठवलेल्या नव्या -जुन्या सर्व बिलांची छाननी करतात. जास्तीची आकारणी झालेल्या पैशाचा हिशेब लावतो. अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत काम चालू असते.
 
या आधारे मी माहितीच्या अधिकारात विभागाकडून उत्तर मागवतो. उत्तर न मिळाल्यास मी प्रत्यक्ष जाऊन संपर्क साधतो. दुसऱ्या जिल्ह्यातील प्रकरण असेल तर शाळेतून सुटी घेऊन काम करतो.
 
ही मोहीम सुरू केली तेव्हा अधिकाऱ्यांनी बदल्यांची धमकी दिली, परंतु मी मागे हटलो नाही. या कामात वीज मंडळ फारसे सहकार्य करणार नाही, याची मला कल्पना होती. वीज मंडळाकडून पैसे परत मिळवणे, इतके सोपे नाही. ही प्रक्रिया दीर्घकाळही चालू शकते. यामुळे अपयश अाले तरी मी निराश होत नाही.  
 
आताही एका मशिदीसाठी लढतो आहे.  त्यांनी सांगितले : २०१४ मध्ये राजपुरातील एका मशिदीस जास्तीचे वीजबिल पाठवण्यात आले. अधीक्षक अभियंत्यांकडून माहिती न मिळाल्याने बिकानेर येथील  मुख्य अभियंत्यांना भेटलो. त्यांनीही बाजू ऐकली नाही. माहिती आयोगाकडे गेलो. 
 
आयोगाने अधीक्षक अभियंत्यांना सहा महिन्यांत माहिती देण्याचे आदेश दिले. पण तरीही परिणाम शून्य. अखेरीस २४ डिसेंबर २०१५ रोजी माहिती आयोगाने सुनावणीसाठी बोलावले. ८ जानेवारी २०१६ रोजी मंडळास माहिती देण्याचे आदेश दिले, परंतु त्याचेही पालन झाले नाही. यावर आयोगाने दावा दाखल करून ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी पुन्हा माहिती मागवली. अजूनपर्यंत माहिती देण्यात आलेली नाही. एक मार्च रोजी अधीक्षक अभियंत्यास पुन्हा बोलावले आहे.  अशा प्रकारे बशीर यांचा लढा सुरूच आहे. 
  
१ लाखाचे बिल परत करण्यास भाग पाडले
फतेहपूर येथील मदनी मशिदीचे प्रकरण आहे. मशिदीकडून मागील ९ वर्षांची बिले मागवण्यात आली आहेत. तपासणीमध्ये आढळून आले की, मंडळाने १ लाख ११ हजार रुपये जास्तीचे घेतले आहेत.  तीन वर्षे लढा देऊन मंडळास ही रक्कम परत करण्यास भाग पाडले. 
बातम्या आणखी आहेत...