आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मद्रास उच्च न्यायालयाने द्रमुकला मागितले पुरावे, विश्वास ठरावावरील मतदानावेळी गोंधळाचा आरोप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चेन्नई - तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्यावरील विश्वासदर्शक ठरावाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाने द्रमुककडे पुरावे मागितले आहेत. १८ फेब्रुवारीच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानादरम्यान विधानसभेत गोंधळ झाल्याच्या आरोपावर द्रमुकने एखादा व्हिडिओ किंवा इतर पुरावा द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी २७ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली आहे.  
 
माजी मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम आणि नवे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्यातील वादामुळे विश्वासदर्शक ठराव घ्यावा लागला. मग द्रमुक या विरोधी पक्षाला याचिका दाखल करण्याची गरज का पडली, असा प्रश्नही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती हुलुवाडी जी. रमेश आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या न्यायपीठाने  द्रमुकला विचारला. त्यावर द्रमुकचे नेते आणि पक्षाचे वकील आर. षण्मुगनाथन यांनी सांगितले की, संपूर्ण प्रक्रिया वैध होती.
 
 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विधानसभेबाहेरच रोखण्यात आले होते. सभागृहाची बैठक सुरू झाल्यानंतर गुप्त मतदानाची मागणी केल्यानंतर विरोधी नेत्यांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आले.  अॅडव्होकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिसतर्फेही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. विश्वासदर्शक ठरावासाठी पक्षातर्फे आमदारांना आधीच बंदी बनवण्यात आले होते. त्यांना बसने विधानसभेत घेऊन येणे हा त्याचा पुरावा आहे, असे या याचिकेत म्हटले होते.  
 
स्टॅलिन यांचे एक दिवसाचे उपोषण 
तिरुचिरापल्ली - पलानीस्वामी यांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला, तेव्हा ‘लोकशाहीची हत्या’ करण्यात आली, असा आरोप करून त्याच्या निषेधार्थ द्रमुकचे कार्याध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बुधवारी एक दिवसाचे उपोषण सुरू केले. राज्यभरातही द्रमुकचे नेते उपोषण करत आहेत.  
बातम्या आणखी आहेत...