आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जागतिक बँकेने स्वत: उपदेश पाळावा; जलवायू परिवर्तनावर नीती आयोग उपाध्यक्षांचे उद‌्गार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जागतिक बँक जलवायू परिवर्तनावर मोठा उपदेश देत आहे. विशेषकरून भारतासारख्या देशांना. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यामुळे नाराज झाले आहेत.
सोमवारी भर व्यासपीठावरून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. म्हणाले- ‘जागतिक बँकेने इतरांना उपदेश देण्याआधी त्यावर स्वत: अंमल करायला हवा. अमेरिकेत त्यांचे खूप मोठे कार्यालय आहे. त्यात कधीही गेले तर तुम्हाला कमीच लोक आढळतील. तरीही संपूर्ण इमारतीत हिवाळ्यात हीटर, तर उन्हाळ्यात एसी सुरूच असतो.’

फोटो - आयईएचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ बिरोलसोबत पनगढिया.

पनगढिया टेरी (द एनर्जी अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट) मध्ये ऊर्जा मुद्द्यावर परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले, जलवायू परिवर्तनावर जागतिक बँक मोठमोठ्या गप्पा हाणते. प्रत्यक्ष करण्याची वेळ आली की पलटते.

20 लाख कोटी रु. पाहिजेत हवामान परिवर्तन समस्येवर उपाययोजनेसाठी - यूएनच्या आकलनानुसार विकसित देशांत प्रतिटन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनावर 25 डॉलर वसूल केले तर वर्षभरात 50 अरब डॉलर जमा होतील.

15 वर्षे 8 ते 10% राहील भारताचा विकासदर
अरविंद पनगढियांनी सर्व अडचणी असतानाही भविष्यात वेगवान विकासाची आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले, पुढील 15 वर्षांपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 8 ते 10% दराने वाढू शकते. डाॅलरच्या हिशेबाने हा वेग 11 ते 12% असेल. या विकासाने भारत 8 लाख कोटी डॉलर, म्हणजे सुमारे 500 लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था होईल. सध्या आपली अर्थव्यवस्था दोन लाख कोटी डॉलर म्हणजेच सुमारे 125 लाख कोटी रुपयांची आहे.

9500 युनिट वर्षभरात एका वर्कस्टेशनवर खर्च
130 देशांच्या जागतिक बँकेत 12,000 हून जास्त कर्मचारी.
वाॅशिंग्टन ऑफिसात 2000 ते 2004 दरम्यान वार्षिक वीज वापर 80 मेगावॅट अवर राहिला.
प्रत्येक वर्कस्टेशनवर विजेचा वापर 9500 युनिटहून जास्त.
भारताला ऊर्जा गरजांपोटी दरवर्षी 6.2 लाख कोटी हवेत

हे आकलन इंटरनॅशनल ऊर्जा संस्थेचे आहे. चीन व अमेरिकेनंतर ऊर्जेचा वापर करणारा भारत हा तिसरा सर्वात मोठा देश आहे.