ग्राहकांना सिलिंडर घेण्‍यापूर्वी द्यावा लागणार ठसा

जयपूर - ग्राहकांना घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर घेण्यापूर्वी त्याच्या अंगठय़ाची निशाणी द्यावी लागणार आहे. वितरकांमार्फत होणारा सिलिंडरचा काळाबाजार आणि बोगस दुकानदारीला आळा घालण्यासाठी गॅस वितरण प्रणाली बायोमेट्रिक प्रणालीशी जोडण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. या योजनेची सुरुवात पुढील वर्षी फेब्रुवारीपासून होण्याची शक्यता आहे.

ज्या व्यक्तीच्या नावे गॅस सिलिंडर जोडणी आहे किंवा ज्या व्यक्तीने त्याची नोंदणी केली आहे त्या व्यक्तीच्या घरीच सिलिंडरचे वितरण व्हावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी यापुढे ग्राहकांना त्यांच्या ग्राहक क्रमांकासह सिलिंडर घेण्यासाठी घरातील एखादी व्यक्ती अधिकृत करून त्याच्या अंगठय़ाचा ठसा आणि आधार क्रमांक गॅस एजन्सीला द्यावा लागणार आहे. तुम्हाला सिलिंडरचे वितरण होतेवेळी बायोमेट्रीक पद्धतीने या सर्व माहितीची खातरजमा करून तो त्याच व्यक्तीपर्यंत पोहोचला आहे किंवा नाही याची पडताळणी सरकारला करता येणार आहे.

यात ग्राहकाला सिलिंडर घेण्यासाठी ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे अशा कुटुंबातील कितीही लोकांना किंवा कुणाच्याही नावाची नोंदणी करता येईल. अशी नोंदणी केलेले ग्राहकच सिलिंडरची डिलिव्हरी घेऊ शकतील. गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांना बर्‍याच प्रमाणात आळा बसलेला असला तरीही ते पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. त्यामुळेच आता आणखी कठोर उपाय योजन्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

असे होईल वितरण
ग्राहकाने एजन्सीकडे नोंदणी केलेले गॅस सिलिंडर जेव्हा संबंधिताच्या दारात येईल तेव्हा डिलिव्हरी बॉयकडे बायोमेट्रिक मशीन असेल. त्यावर तो घरातील नोंदणीकृत व्यक्तीच्या अंगठय़ाचा ठसा घेईल. मशीनमधील आधार कार्डसाठी घेण्यात आलेल्या डाटासोबत तो ठसा आणि माहिती मॅच झाली तरच सिलिंडरचे वितरण करण्यात येईल. मोबाइल सिमकार्ड देतेवेळीदेखील अशाच प्रकारे बायोमेट्रिक पद्धतीने डाटा पडताळणी प्रणाली लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

वितरकांच्याच तक्रारी जास्त
घरगुती गॅस सिलिंडरचा दुरुपयोग करण्याच्या सर्वाधिक तक्रारी या वितरकांशी संबंधित असतात. वितरकांच्या चलाखीमुळेच सिलिंडर ग्राहकांऐवजी व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचते. केंद्र सरकारकडे सर्वच राज्यांतून अशा स्वरूपाच्या हजारो तक्रारी आल्याने त्याला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतल्या जात आहेत. याअंतर्गत ग्राहकांना आधार कार्ड आणि बँक खाते क्रमांक यांचा ताळमेळ बसवण्यात येत आहे. यातून नऊ सिलिंडरवर देणारे अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यावर जमा करणार आहे.