आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भास्कर ब्रेकिंग: देशात आता खासगी कंपन्याही चालवतील प्रवासी रेल्वेगाड्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जोधपूर - जगातील कोणतीही कंपनी आता भारतात खासगी रेल्वे चालवू शकेल. यासाठी कंपन्यांनाच रेल्वेगाडी, फलाट, सिग्नल, त्यांचे संचालन, भाडे ठरवणे आणि वेळापत्रक ठरवावे लागेल. रेल्वेने त्याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. ही रेल्वेगाड्या अत्याधुनिक लॅव्हिटेशन आधारित तंत्रज्ञानाने (मॅग्लेव्ह रेल्वेसारख्या) चालतील. सध्या हे तंत्रज्ञान फक्त चीन, जपान आणि जर्मनीकडे आहे. या गाड्यांचा कमाल वेग ताशी ३५० किमी असतो. रेल्वेखात्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. रेल्वेगाड्यांच्या संचालनातील खासगीकरणाला वाढत्या विरोधाकडे पाहता रेल्वे मंत्रालयाने हा नवा मार्ग शोधून काढला आहे. रेल्वेचे कार्यकारी संचालक (मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग विकास) नितीन चौधरी यांनी कंपन्यांसाठी एक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार, पीपीपी मॉडेलवर कंपन्यांना त्यांच्या रेल्वे चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या रेल्वेने ६ सप्टेंबरपर्यंत कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. रेल्वे बोर्डाचे सदस्य (मेकॅनिकल) हेमंतकुमार म्हणाले, लॅव्हिटेशन बेस्ड ट्रेन सिस्टिम देशासाठी नवीन तंत्रज्ञान असेल. यामुळे प्रवाशांना प्रवासाचा नवा अनुभव मिळेल. कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवल्यानंतर प्रकल्पाचे टेंडर जारी केले जाईल. तत्पूर्वी अशा प्रकारच्या गाड्यांसाठी मार्ग ठरवले जातील.

सशुल्क अॅड अॉन सेवा देण्याची मुभा
रेल्वे मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार खासगी रेल्वे कंपन्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य व अधिकार देण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च कंपन्यांना विचारण्यात आला असून अॅड ऑन सेवा (वायफाय, चित्रपट, खाद्यपदार्थ इत्यादी) देऊन शुल्क वुसलीची सूट खासगी कंपन्यांना दिली जाणार आहे.

रेल्वेच्या प्रस्तावातील नियम व अटी
>कंपन्या रेल्वेगाड्या तयार करतील. फलाट, रूळ, सिग्नल बसवणे, त्यांचे व्यवस्थापन व मेंटेनन्सही त्यांनाच ठेवावा लागेल.
>रेल्वेखाते फक्त जमीन देईल. या गाड्या सध्याच्या रुळांपेक्षा वेगळ्या एलिव्हेटेड ट्रॅकवर धावतील.
>कंपनीला आधी १०-१५ किमीच्या चाचणी रुळावर रेल्वे चालवून दाखवावी लागेल.
>रेल्वेचे स्वरूप व प्रवाशांना काय अनुभव मिळतील हे सर्व सिम्युलेटरवर दाखवावे लागेल.
>तांत्रिक समस्या दुरुस्ती व प्रवाशांच्या सुरक्षेचीही जबाबदारी कंपन्यांवरच.
बातम्या आणखी आहेत...