आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उपासमारीत जगणारे राज्य आता भागवतेय शेजारील राज्यांची भूक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उपासमारीमुळे झालेली अन्नान्नदशा... एकवेळच्या भाकरीसाठी पोटच्या गोळ्यालाही विकण्यास विवश माता अन् जगण्यासाठी जंगलातील झाडांची पाने उकळून खाण्यास विवश झालेले लोक...ही कहाणी आहे ८० च्या दशकातली. अकाली मृत्यूच्या कलंकामुळे बदनाम झालेल्या ओडिशामधील कालाहांडीची. कालाहांडी हे एखाद्या गावाचे नाव नाही. ही या भागाची ओळख आहे. उपासमारीमुळे झालेल्या मृत्यूंनी इतकी बदनामी झाली की या भागाचे नावच कालाहांडी पडले. ही कहाणी जितकी दु:खद आहे, तितकीच सुखद आहे, येथील सकारात्मक परिवर्तनाची चित्तरकथा.
परिस्थितीमुळे बदनाम झालेला कालाहांडी भागच सध्या शेजारी राज्यांची भूक भागवतोय. हे सर्व अशक्य वाटत असले तरी येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या कच्च्या दुव्यालाच ताकद बनवून समोर आणले. पावसाच्या भरवशावर राहणारे येथील शेतकरी "हरित क्रांती'च्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. तांदूळ उत्पादनात या भागाने ओडिशात अव्वलस्थान मिळवले आहे. उत्पादनाचा विक्रम हा भाग स्वत:च दरवर्षी मोडीत काढत आहे. केळी उत्पादनाने शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढवला आहे. या भागात वार्षिक सुमारे ६ हजार कोटींचे कृषी उत्पादन होत आहे. कृषीच्या माध्यमातून नशीब पालटवणारी अनेक उदाहरणे देशात आहेत; परंतु कालाहांडीत चमत्कारच घडला असे म्हणावे लागेल. सध्या कालाहांडीत रस्ते व सिंचन योजनेचे जाळे पसरले आहे. गावोगावी शाळा सुरू झाल्या असून त्यात मुलामुलींचे सारखेच प्रमाण आहे.
मागच्या २५ वर्षांत सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाचे असे दुसरे उदाहरण देशात पाहायला मिळालेले नाही. उपासमारीपासून आताच्या परिवर्तनाचे साक्षीदार असलेले ज्येष्ठ पत्रकार उमाशंकर सांगतात की, पूर्वी उपासमारी आणि आता हरितक्रांतीचे श्रेय लाटण्यावरून राजकारण होत असले तरी सर्वच परिवर्तनाशी सहमत आहेत. सध्या येथील शेतकऱ्यांतील प्रतिस्पर्धेत सन्मान आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहेत. प्रगत बियाणांची मागणी वाढली आहे. या भागात विकसित ३८ धान मिलच परिवर्तनाच्या खऱ्या द्योतक आहेत.
सरकारने या भागात कृषी बाजारपेठा आणल्या तर कालाहांडीतील विकास आणखी चारपटीने वाढेल. ओडिशात चांगल्या बाजारपेठा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आंध्र प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये जावे लागत असल्याचे उमाशंकर यांचे म्हणणे आहे.
भाता व्यतिरिक्त या भागात कापूस, केळी आणि भाजीपाल्याचे जास्त उत्पादन होते. हे फूड फार्म नसून कापसाच्या गिरण्या आहेत. या ठिकाणी स्पिनिंग गिरण्यांची आणि कोल्ड स्टोअरेजची गरज आहे. कालाहांडीत नुकतीच अभियांत्रिकी आणि कृषी महाविद्यालयाची घोषणा झाली आहे. मात्र, राज्यात कृषी विद्यापीठ सुरू केले जावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शेषदेवसिंह बेहरा यांच्या मते, कालाहांडीचा कलंक शेतकऱ्यांची जिद्द आणि प्रतिस्पर्धेला कारणीभूत आहे. हा भाग देशभरात बदनाम झाला तेव्हा आंध्र प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी कालाहांडीत प्रवेश केला. एकरी ४० हजार रुपयांत शेती विकत घेऊन त्यांनी केळी उत्पादनाचे या ठिकाणी प्रयोग केले आणि ते प्रचंड यशस्वी ठरले. त्यांचे पाहून स्थानिक शेतकऱ्यांनीही अतिरिक्त उत्पादनाच्या रूपात केळीचा प्रयोग सुरू केला. सध्या कालाहांडीत आंध्र प्रदेशातील सुमारे ५०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या शेती आहेत. मात्र, त्यांच्यापेक्षा दहापट जास्त स्थानिक शेतकऱ्यांनी केळी उत्पादनाला आपले भविष्य ठरवले आहे. या भागातील लक्ष्मी पंडा यांना मत्स्यपालनासाठी राष्ट्रीय कृषी पुरस्कार मिळाले, हेसुद्धा परिवर्तनाचे द्योतकच आहे.
केबीके प्रकल्प : कालाहांडी, बलांगीर, कोरापूट हा परिसर उपासमार, दुष्काळ आणि गरिबीसाठी कुप्रसिद्ध होता. या भागाच्या विकासासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने "केबीके' योजना तयार केली. पी. व्ही. नरसिंहा राव सरकारने त्यावर अंमलबजावणी केली. या प्रकल्पात अविभाजित कोरापूट, बलांगीर आणि कालाहांडी जिल्ह्याचा समावेश केला गेला. याअंतर्गत दळणवळण, सिंचन, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी कालानुक्रमे कामे केली गेली. मागच्या १५ वर्षांत कालाहांडी कृषी क्षेत्रात सक्षम बनले आहे. सिंचनाच्या योजना हे धान उत्पादनवाढीमागचे प्रमुख कारण असून सध्या त्यात प्रचंड तेजी आहे. इंद्रावती योजनेने बदलले चित्र : कालाहांडीत उपासमारी, गरिबीवर कसे नियंत्रण मिळाले हा मोठा प्रश्न आहे. याचे उत्तर आहे इंद्रावती योजना. कपूर मुरान पांडागड आणि इंद्रावती नद्यांना जोडून उदयगिरी डोंगरावर एक धरण बांधले गेले. त्याचा कॅचमेंट एरिया हजार ६३० किमी आणि वॉटर रिचार्ज ११० किमी परिसरात पसरले आहे. यास उजवीकडे ८४ आणि डावीकडे ५४ किमीचे कालवे आहेत. १९७८ मध्ये सुरू झालेली ही योजना २००१ मध्ये अस्तित्वात आली. २००१ नंतरच या भागात हरित क्रांती आली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. याच योजनेमुळे शेतकरी आता वर्षात तीन पिके घेऊ लागले आहेत.
सरकारनेकलंक पुसण्यासोबतच लपवण्याचे प्रयत्नही केले : कालाहांडीचाकलंक पुसण्यासाठी सरकारने १९९३ मध्ये नवी पद्धत आणली. उपासमारीमुळे मृत्यू वाढलेल्या खरियार, सेवापंती बोडेन आणि कुमना या गावांना भवानी पटण्यातून (कालाहांडी) काढून नव्या नवापाडा जिल्ह्यात सामील केले गेले. कालाहांडीत आताही अनेक मागासलेली गावे आहेत. धर्मगड कोकसोरा, रामपूर लोजीगडीतील अनेक आदिवासी कुटुंब आताही सरकारकडून दिला जाणारा तांदूळ आणि वृद्धावस्था पेन्शनच्या भरवशावर जगत आहेत. मात्र, उपासमारीची परिस्थिती बदलली आहे. रोजगाराच्या शोधात लोक आताही शेजारी राज्यांत जात आहेत. मात्र, त्याचे प्रमाण घटले आहे.
वृत्तांकन: राजकिशोर भगत, पुरुषोत्तम पात्रा
पुढील स्‍लाइड्सवर क्‍लिक करून पाहा, संबंधित फोटो व ग्राफिक्‍स..