आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पंजाबमधील 4 मंत्री व बादल यांच्यासह 36 आमदारांच्या बोअरला माेफत वीज

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालंधर- पंजाब सरकारची तिजोरी रिकामी  आहे. पण ६००० कोटींच्या मोफत विजेतून ४००० कोटींच्या विजेचा लाभ धनिक वर्गालाच होत आहे. यामध्ये खासदार, मंत्री, आमदार, आणि उद्याेगपती व अधिकाऱ्यांचाच भरणा आहे. २० खासदारांपैकी ११ जणांशी बोलणे झाले तेव्हा ९ जणांनी  त्यांच्या शेतात मोफत विजेतून पाणी  वापरत असल्याचे मान्य केले. ११७ आमदारांपैकी ८७ आमदारांशी चर्चा केली असता, ४२ अामदार व त्यांच्या  कुटुंबांतील लोक शेतात ट्यूबवेलसाठी मोफत विज वापरत आहेत. यामध्ये सध्याच्या सरकारमध्ये असलेल्या मनप्रीत बादल यांच्यासह ४ मंत्री, माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल, माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर व त्यांचे कुटुुंबीय यांचा समावेश आहे. पंजाबात १३.५१ लाख ट्यूबवेल जोडण्यातून ७.०५ लाख जोडण्या १० एकरांहून अधिक शेती असणाऱ्यांकडे आहे. अडीच एकर जमीन असणाऱ्या १.६४ लाख शेतकऱ्यांपैकी ४९.७० टक्के शेतकऱ्यांकडे जोडणी नाही. 

 

 छोटे शेतकरी   पाणी विकत घेतात

दरवर्षी ११८०० लाख यूनिट वीज मोफत घेणाऱ्या १३.५१ लाख शेतातील ट्यूबवेल जोडण्यामध्ये ७.०५ लाख जोडण्या १० एकरापेक्षा जास्त शेतीवाल्यांकडे आहे. ३ ते ५ एचपीचे सबमर्सिबल पंप लावण्याचा खर्च दोन ते अडीच लाख रुपये इतका येतो. यामुळे अडीच एकरापर्यंतचे १.६४ लाख शेतकऱ्यांपैकी ८१६६७ व अडीच ते ५ एकरापर्यंतच्या १.९५ लाख शेतकऱ्यांपैकी ४६३४० शेतकऱ्यांकडे ट्यूबवेल जोडणी नाही. हे शेतकरी कालवे, नदी, डिझेल इंजिन व  मोठ्या शेतकऱ्यांकडून पाणी घेत आहेत. 

 

पाण्याच्या अफाट वापराने पाणी पातळी घसरली
४२ लाख हेक्टरपैकी ७५ टक्के सिंचन ट्यूबवेलमधून होत आहे.१३१ पैकी ११० ब्लॉक्समधील पाणीपातळी धोक्यात आली आहे. पाणीपातळी ३०० फूटावरून खाली गेली आहे. कारण सबमर्सिबल पंपद्वारे अफाट पाणी खेचले जाते. १३.५१ लाख ट्यूबवेलपैकी ९.७८ लाख सबमर्सिबल पंप आहेत. 

 

खासदार -अामदार म्हणाले, धोरणात्मक निर्णय घ्या,आम्ही मोफत विज वापरणार नाही

मोफत वीज योजनेचा फायदा घेणाऱ्या  बहुतांश आमदार-खासदारांनी सांगितले, शेतीसाठी मोफत विज सर्वांसाठी आहे. परंतु सरकारने खासदार व आमदारांना मोफत विज देण्याचे धोरण ठरवले तर ती आम्हाला मिळाली नसती. सरकारने असे धोरण ठरवलेले नाही.

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, आनखी माहिती...

बातम्या आणखी आहेत...