आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजीव यांचे मारेकरी सुटणार?, राहुलने दु:ख व्यक्त करताच केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चेन्नई/नवी दिल्ली- माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मारेकरी सुटणार असतील तर सर्वसामान्य गरीबांचे काय होईल? असा सवाल करीत राहुल गांधी यांनी चर्चेला तोंड फोडल्यानंतर केंद्र सरकार खळबडून जागे झाले आहे. राजीव यांच्या मारेक-यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत पुर्नविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राजीव यांचे मारेकरी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच याबाबत पुढील सुनावणी येत्या 6 मार्चला होणार आहे.
अटर्नी जनरल यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती, मारेक-यांना सोडण्याचा निर्णयाचा फेरविचार करावा व तोपर्यंत कोर्टाने दिलेला निर्णय स्थगित ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. दुसरीकडे, पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. अतिरेकी कारवाया करणा-यांबाबत नरमाईचे धोरण नको असे मनमोहनसिंग यांनी आज सकाळी म्हटले होते.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सातही मारेकर्‍यांची सुटका करण्याचा निर्णय बुधवारी तमिळनाडू सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री जयललिता यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला. तथापि, सुटकेआधी केंद्र सरकारचे मत विचारात घेतले जाईल, असे जयललितांनी सांगितले आहे. मात्र तीन दिवसांत त्यावर उत्तर आले नाही तर सर्व दोषींची सुटका केली जाईल, असेही म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संथान, मुरुगन, पेरारीवलन यांची फाशीची शिक्षा माफ केली. नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रविचंद्रन 22 वर्षांपासून वेल्लोर व मदुराईच्या तुरुंगात आहेत. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. शिक्षामाफीचा राज्याला अधिकारच नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.
पीएमचा खुनी सुटला तर गरिबांचे काय?- मारेकर्‍यांना सोडण्यात येत असल्याचे ऐकले आहे. आमचा मृत्युदंडाला विरोधच आहे. पण माजी पंतप्रधानांचा मारेकरी सुटत असेल तर गरिबाचे काय, असा सवाल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आणि केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. त्यानंतर या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सत्य काय? कायदेशीर पेच की राजकीय खेळी?
राज्याला सुटकेचा हक्क आहे का? - सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात सुटकेचा निर्णय राज्यावर सोडला. यामुळे तामिळनाडू सरकारला हा हक्क आहे. केंद्राला उत्तर दिल्यानंतर राज्य सरकार सीआरपीसीच्या 432 कलमांतर्गत गुन्हेगारांची मुक्तता करणार आहे.
...मग केंद्र काहीच करू शकत नाही?

- ज्येष्ठ विधिज्ञ केटीएस तुलसी यांच्यानुसार केंद्राच्या मंजुरीविना राज्य शासन सुटका करू शकत नाही. राजीव यांचे प्रकरण सीबीआयने दाखल केले होते. सीबीआय केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांची परवानगी गरजेची आहे.
सुटकेची 3 कारणे
माणुसकी- सामाजिक संघटनांनुसार सातही दोषी 23 वर्षांपासून कैदेत आहेत. तिघांना फाशी सुनावली होती. दया अर्जावर 11 वर्षांनी निर्णय झाला. त्यालाही 2 वर्षे झाली. दोषींना रोजच मरण सोसावे लागते. आता तरी सुटका व्हावी.
कायदेशीर - राष्ट्रपतींनी दया अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब केला. याच आधारे तिघा मारेकर्‍यांची फाशी आता जन्मठेपेत बदलली आहे. तथापि, सर्व मारेकर्‍यांनी जन्मठेपेइतकी कैद भोगलेली असल्याने तामिळनाडू शासन त्यांना मुक्त करू इच्छिते.
सर्वात मोठे कारण राजकीय- तामिळनाडूत लोकसभेच्या 39 जागा आहेत. करुणानिधींच्या डीएमकेकडे 18 व जयललितांच्या अण्णाद्रमुककडे 9 जागा आहेत. तामिळ राष्ट्रवादाची घोषणा देणार्‍या वायकोंची राज्यात चांगली पकड आहे. निवडणुका तोंडावर असल्याने करुणानिधी वा वायको श्रेय लाटण्याचे राजकारण करण्याआधी जयललितांनी अतिघाईत दोषींच्या सुटकेचा हा डाव खेळला.
परिणाम : चर्चा झडणार
1. हा निकाल दिल्यानंतर भविष्यात फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी चर्चा होऊ शकते. सरकारही हा निर्णय घेऊ शकते.
2.राष्ट्रपतींकडे सध्या फक्त एक दया अर्ज प्रलंबित आहे. निर्णय 2006चा आहे. त्यावरही लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
3. अतिरेकी भुल्लरचीही अशीच सुटका होऊ शकते. दिल्ली सरकारने भुल्लरची शिक्षा माफ व्हावी अशी शिफारसही केली आहे.

पुढील स्लाइडवर, आता पुढे काय?