आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Rajsthan Assembly Election : If Not Pure Drinking Water, Forget Vote Rajendra Singh

राजस्थान विधानसभा निवडणूक: प्यायला शुद्ध पाणी नसेल, तर मतही नाही : राजेंद्रसिंह

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भोपाळ - देशातील सर्वच नद्या, तलाव आणि जलस्रोतांमध्ये राजकारणातील घाण दिसून येते. त्यामुळे देशाच्या राजकारणातून घाण स्वच्छ करायची असेल, तर सुरुवात पाण्याच्या स्वच्छतेपासून व्हायला हवी.
जर राजकारणी नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध आणि पुरेसे पाणी देऊ शकणार नसतील, तर त्यांना मते मागण्याचा काहीही अधिकार नाही. देशातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते (त्यांना जलकार्यकर्तेही म्हटले जाते) आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते राजेंद्रसिंह यांनी हे मत मांडले आहे. देशात पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये पाणी हाच महत्त्वाचा मुद्दा व्हावा म्हणून ते सध्या मोहिमा राबवत आहेत. 21 ऑक्टोबरला दिल्लीतून सुरू होणा-या जल-जन जोडो अभियानांतर्गत राजेंद्रसिंह मंगळवारी भोपाळला पोहोचले. पुढचे चार दिवस ते सर्व राजकीय पक्ष व नेत्यांशी भेटीगाठी घेणार आहेत. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जल संरक्षण, सामूहिक अधिकार व शुद्ध पाणीपुरवठा यांचा समावेश करण्यासाठी ते आग्रही असतील.
जाहीरनाम्यात पाण्याचा मुद्दा गरजेचा कशासाठी?
देशात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यांच्या उत्पन्नापैकी मोठी रक्कम औषधोपचारांवर खर्च होते. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम होतो. त्यामुळे जंगल, जमीन आणि नागरिकांमधील संबंध तेव्हाच दृढ राहतील, जेव्हा याचा पाया मजबूत असेल.
देशाची लोकशाही विरुद्ध पाण्याची लोकशाही
देशात लोकशाही योग्य पद्धतीने लागू करायची असेल, तर जल लोकशाही व्यवस्था लागू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जोपर्यंत पाणी मोफत मिळत होते, तोवर याबाबत काहीही चिंतेचे कारण नव्हते. त्यामुळे पाण्याचे खासगीकरण थांबवून त्याची सामाजिक जबाबदारी ठरवायला हवी. त्यासाठी पक्षांची जबाबदारीही ठरलेली असावी.
राजकीय पक्षांचे मत काय?
पाण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे. सर्वांनीच हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मानले. तसेच सर्वांनीच याचा आपल्या मुद्द्यांमध्ये समावेश करण्याचा निर्णयही घेतला आहे; पण जवळपास सगळेच पक्ष पेयजल सुरक्षा अधिनियमाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय सहमती होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करत आहेत.
कितपत यशस्वी होतील पक्ष?
काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीमध्ये तर त्यांच्या जाहीरनाम्यात पाण्याच्या मुद्द्याचा समावेश करण्याची घोषणा केली. मात्र, भोपाळमध्ये त्याची अंमलबजावणी दिसून आली नाही. वरिष्ठांनी दिलेले वचन बहुधा खालच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेच नसण्याची शक्यता आहे. तरीही दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये 100 उमेदवार असे आहेत, ज्यांना अजूनही आशा आहे. ते समाजासाठी पाण्याला प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठी नागरिकांकडे सोपवण्याचे काम करणार आहेत.
जल जाहीरनाम्याचे मुद्दे
> पेयजल सुरक्षा अधिनियम बनवावा
> सामूहिक अधिकार निश्चित करावा
> जलस्रोतांची सीमा ठरवणे, रेखांकन करणे तसेच त्यांचे अतिक्रमण, प्रदूषणापासून संरक्षण करणे
> नद्यांना नाले जोडू नये
> वाळू उपशावर पूर्णपणे बंदी असावी
> कलम 51 जीनुसार नद्या, तलाव, जंगल यांचे संरक्षण व्हावे
> ज्या जमिनीतून जितके पाणी मिळवले जात आहे, तितकेच पुनर्भरण करायला हवे
> केंद्र, राज्य व सर्व नगरपालिकांनी नदी पुनरुज्जीवनाच्या धोरणाचे पालन करावे