आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Rape Victim Demand Permission Of Abortion From High Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

13 वर्षांची बलात्कार पीडित 29 आठवड्यांची गर्भवती, कोर्टाने दिली गर्भपाताची परवानगी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लखनौ (उत्तर प्रदेश) - लखनौ हायकोर्टाने एका 13 वर्षांच्या बलात्कार पीडित मुलीला काही अटींवर गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. मुलगी 29 आठवड्यांची गर्भवती आहे. हायकोर्टाने डॉक्टरांच्या पॅनलला म्हटले आहे, की मुलीच्या जीविताला धोका होत नसेल तर गर्भपात करता येईल. लखनौच्या किंग जॉर्ज हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचे पथक मुलीची वैद्यकीय तपासणी करणार आहे.
मुलगी म्हणाली - मला आयुष्यभर 'या' कलंकासह जगावे लागेल
मुलगी अल्पवयिन असल्याने वडिलांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, जर मला गर्भपाताची परवानगी दिली नाही तर आयुष्यभर या कलंकासह मला जगावे लागेल. होणारे मुल मला कायम माझ्यासोबत झालेल्या अत्याचाराची आठवण करुन देत राहील. पीडितेने याचिकेत तिच्या सामाजिक आणि शारीरिक कमकुवत बाजूंचाही उल्लेख केला आहे.
चार वरिष्ठ डॉक्टरांचे पथक
न्यायधीश शबीहुल हुस्नैन आणि न्यायाधीश डी.के.उपाध्याय यांच्या पीठाने आदेश दिला की पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली जावी आणि गर्भपात तिच्या शरीराला झेपत असेल आणि त्यामुळे तिच्या जीविताला धोका नसेल तरच गर्भपात करण्यात यावा. कोर्टाने चार वैद्यकीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती पीडितेसोबत चर्चा देखील करेल. गर्भपातानंतर अर्भकाचे डीएनए सँपल सुरक्षीत ठेवण्याचाही कोर्टाचा आदेश आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा दाखला
कोर्टाने म्हटले आहे, की पीडित कुटुंब गरीब आहे, त्यामुळे सर्व खर्च हॉस्पिटलनेच करावा, नंतर राज्यसरकार त्यांना तो परत करेल. कोर्टाने या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल 15 सप्टेंबरला सादर करण्यास सांगितले आहे. गर्भपाताचा निर्णय देताना कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा दाखला दिला.
काय आहे प्रकरण
बाराबंकीच्या मसौली पोलिस स्टेशन अंतर्गत 17 फेब्रुवारी 2015 रोजी एका आरोपीने पाचव्या वर्गात शिकत असलेल्या विद्यार्थीनीवर बलात्कार केला होता. बलात्कारानंतर तिला गर्भधारणा झाली होती. 8 जुलै रोजी ती 21 आठवडे आणि 2 दिवसांची गर्भवती असल्याचे समजले. कायद्यानूसार 21 आठवड्यानंतर गर्भपात करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे 3 सप्टेंबर रोजी पीडितेने गर्भपातासाठी याचिका दाखल केली होती.