आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गैरव्यवस्थापनामुळे \'महानंद\' डबघाईला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोल्हापूर - राज्य सरकारचा दूध संघ अशी आेळख असलेल्या मुंबईस्थित ‘महानंद’चा कारभार सध्या कमालीचा डबघाईला आलेला आहे. झपाट्याने कमी होत असलेले दूध संकलन, व्यावसायिक निर्णयांचा अभाव आणि दिशाहीन नेतृत्वामुळे ही राज्यस्तरीय माेठी सहकारी संस्था अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

राज्यभरातून संकलित हाेणा-या दुधावर प्रक्रिया करून ते ग्राहकांना पुरवण्यासाठी महानंदची स्थापना झाली हाेती. गोरेगाव येथे मुख्य कार्यालय आणि प्रकल्प आहे. सध्या सुमारे सात लाख लिटर दुधाचे संकलन होत असले तरी ते गेल्या दहा वर्षांचा विचार करता ते सातत्याने कमी होत आहे. नऊ वर्षांपूर्वी महानंदच्या आठ लाख लिटर दुधाची विक्री होत होती ती आता पाच लाखांवर आली आहे. सध्या महानंदकडे सुमारे १४०० कर्मचारी आहेत. मात्र, आता दूध संकलनच कमी झाल्याने ही कर्मचारी संख्याही अतिरिक्त ठरत आहे.

सांगलीचे विनायक पाटील अध्यक्ष असताना त्यांनी महानंदच्या शंभर कर्मचा-यांना सर्व आर्थिक लाभ देऊन स्वेच्छानिवृत्ती दिली, परंतु आताही चारशे कर्मचारी अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यासाठी सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुमारे ६० कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज आहे, जो महानंदकडे नाही. या संस्थेकडे ७० कोटींच्या ठेवी आहेत, मात्र त्यावरही ओव्हरड्राफ्ट काढण्यात आला आहे. त्यातच गेल्यावर्षी १२ कोटी ६० लाख रुपयांचा तोटा झाल्याने महानंद डबघाईला आलेली आहे.

१५ हजार लिटरसाठी ८५ कर्मचारी कार्यरत
नागपूर केंद्रामध्ये काही वर्षांपूर्वी ५० हजार लिटर दुधाचे संकलन होत होते. आता तेथे केवळ १५ हजार संकलन होते. मात्र, पूर्वी येथे असणारे ८५ कर्मचारीच सध्या तेथे काम करत आहेत.
संचालकांनीच केले संस्थेकडे दुर्लक्ष
गेल्या वर्षी अजित पवार यांनी राजीनामा दिला. त्यापाठाेपाठ अंकुशराव टोपे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ संचालकांनी संस्थेकडे पाठ फिरवली. या मोठ्या संस्थेमध्ये एकूण ४२ जणांचे संचालक मंडळ आहे ज्यातील ३४ जण निवडून आलेले संचालक आहेत, तर महानंदचे माजी उपाध्यक्ष व कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनीही आता राजीनामा दिला आहे.
दूध पावडर प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी
दौंड तालुक्यातील वरवंड येथे महानंद ७५ कोटींचा दूध पावडरचा प्रकल्प उभारत आहे. रोज ३० टन पावडर तयार होईल. मात्र, हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी दरमहा ४५ लाख प्रक्रिया खर्च, तर रोज ३ लाख लिटर दुधाची गरज आहे. यातून तयार होणा-या पावडरला जर २५० रुपये किलो भाव मिळाला तरच तो परवडू शकेल. सध्या पावडरचे दर २०० च्या आसपास आहेत.
बिनव्याजी खेळत्या भांडवलाची गरज
राज्यातील दूध संघांकडून आम्हाला दूध घालण्यात येते. साहजिकच हे दूध संघ आपला ब्रँड प्रस्थापित करतात. परिणामी आमच्याकडे दुधाचा पुरवठा कमी होत आहे. दूध संकलनाच्या तुलनेत कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी ६० कोटी रुपये हवेत. दौंडचा दूध पावडर प्रकल्प सुरू करण्यासाठीही १५० कोटींची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने आम्हाला बिनव्याजी खेळते भांडवल द्यावे, अशी प्रतिक्रिया महानंदच्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे यांनी दिली.