नितीशकुमारांच्या 'बढ चला बिहार'ला दणका, मुख्यमंत्र्यांचे फोटो,व्हिडिओ सिस्टमही काढण्याचे आदेश

पाटणा - आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारी खर्चातून प्रचाराचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे मनसुबे पाटणा उच्च न्यायालयाने उधळून लावले आहेत. नितीशकुमार यांनी मोठा गाजावाजा करुन सुरू केलेल्या 'बढ चला बिहार' कार्यक्रम तातडीने थांबवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून या अभियानासाठी तयार करण्यात आलेल्या ४०० हायटेक वाहनांवरील मुख्यमंत्री नितीश यांचे फोटो, ऑडियो - व्हिडीओ सिस्टम व अन्य साधने हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणूक वर्षात सरकारी खर्चातून प्रचार व प्रसार करू नये. तसेच सरकारी कामकाजाचे गुणगाणही करू नये असे न्यायालयाने म्हटले असून ही बंदी पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे चार आठवडे कायम राहणार आहे. मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिंहा रेड्डी व अंजना मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शिवप्रकाश रॉय यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. याबाबत जनसंपर्क विभागाचे मुख्य सचिव प्रत्य अमृत यांच्या युक्तिवाद सरकारने ग्राह्य धरले नाहीत. हा कार्यक्रम सरकारी असून त्याअंतर्गत ४० हजार गावांतील जनतेशी संवाद साधून त्याआधारे व्हिजन डॉक्युमेंटरी तयार केली जाणार होती. त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यावर समाधान शोधणे व त्याआधारे व्हिजन डॉक्युमेंट्री तयार करणे हा याचा उद्देश आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. परंतु सरकारला जनतेकडून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याची सूट न्यायालने दिली.

काय होता बढ चला बिहार?
मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ९ जून रोजी या कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. याअंतर्गत बिहारमधील जनतेला राज्य सरकारच्या आगामी ध्येय्य - धोरणांची संकल्पना सांगितली जाणार होती. ४० हजार गावांत ४ कोटी लाेकांकडून सूचना मागवून पुढील दहा वर्षांत बिहारच्या गरजांनुसार कृतीआराखडा तयार करणे हा या अभियानाचा उद्देश होता. लोकांच्या माहितीच्या आधारे "बिहार @ २०२५' ही व्हिजन डॉक्युमेंट्री यतार करण्यात येणार होती.

निवडणूक आयोगानेही परवानगी नाकारली होती
नितीशकुमारांच्या या कार्यक्रमाबाबत भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. विधान परिषदेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे हा कार्यक्रम थांबवावा, अशी मागणी भाजपने केली होती. ही बाब अाचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचा आक्षेप पक्षाने घेतला होता. आयोगाने त्यावर तात्पुरती बंदी घातली होती. निवडणुका संपल्यानंतर तो पुन्हा सुरू झाला होता.