आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट सबसिडीत अडचणी: आधार कार्डची योजना मागे घेणे अशक्य : केंद्र

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशाच्या१२० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांचे आधार कार्ड तयार झालेले आहे. आता ही योजना मागे घेणे अशक्यप्राय असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.
अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत युक्तिवाद केला की, या योजनेवर आतापर्यंत हजार कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. आधारच्या माध्यमातून अनेक जनहित योजनांचा थेट लाभ लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. अनेक अनुदाने दिली जात आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी पाचसदस्यीय घटनात्मक पीठाकडून व्हावी, असा आग्रहही त्यांनी केला. काेणत्याही सरकारी योजनेसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होते. ताे परत घ्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयाला केली आहे.

सरकारच्या याचिकेत म्हटले आहे की, कोर्टाच्या आदेशामुळे थेट खात्यात सबसिडी (डीबीटी) योजना लागू करण्यात अडचणी येत आहेत. अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात न्यायालयाच्या २३ सप्टेंबर २०१३ आणि १६ मार्च २०१५ च्या आदेशात बदल करण्याचीही विनंती केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...