आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Special Economic Zone Issue Real Estate Business Stopped

एसईझेडच्या नावाखाली रिअल इस्टेटचा धंदा बंद; जयराम रमेश यांची माहिती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चंदिगड- विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेड) नावाखाली सुरू असलेला रिअल इस्टेटचा धंदा लवकरच बंद पडेल. आता यानंतर या कामासाठी भूसंपादन करता येणार नाही. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने नव्या कायद्यात तरतूद केली असून यापुढे राज्य सरकारला सार्वजनिक कामाच्या नावाखाली भूसंपादन करून ती जमीन नंतर इतर कंपन्यांना विकता येणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले.
एसईझेडच्या नावाखाली राज्य सरकारने आतापर्यंत लाखो एकर जमीन संपादित केली आहे. परंतु आता अशा प्रकारची जमीन वापरता येणार नाही. भूसंपादन विधेयक सर्व राज्य सरकारांना लागू करावेच लागेल, अशी स्पष्ट भूमिका रमेश यांनी मांडली आहे. राज्ये त्यांच्या स्तरावर भूसंपादन कायदा तयार करू शकतात, परंतु त्यातील तरतुदी परस्परविरोधी नसाव्यात.

नव्या भूसंपादन कायद्याचे परिणाम
यापुढील काळात देशभरात सेझ अधिनियम-2005 ऐवजी नव्या भूसंपादन कायद्याच्या अंतर्गत भूसंपादन करण्यात येईल. विविध राज्यांमध्ये रिअल इस्टेटच्या नावाखाली भरमसाट धंदा झाला आहे. डीनोटिफाय होत असलेले सेझ पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांपेक्षा जुने आहेत आणि त्यांच्या जमिनी तशाच पडून आहेत. या जमिनीवरही नवीन कायदा लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे या सेझच्या जमिनी शेतकºयांना परत करण्यात येतील किंवा त्यांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाºया रकमेतून शेतकºयांना 40 टक्के हिस्सा देण्यात येईल.

नव्या कायद्यातील तरतुदी
> बळजबरीने भूसंपादन करता येणार नाही
> ग्रामीण भागात जमिनीचा मोबादला

4 पटींनी जास्त
> शहरी भागात मोबदला दुप्पट
> मागच्या तीन वर्षांत विकल्या गेलेल्या जमिनीच्या भावानुसार मोबदला
> पुनर्वसन झाले तरच भूसंपादन.
> पाच वर्षांत वापर न झाल्यास जमीन परत.
> शेतकºयांच्या पुनर्वसनाची तरतूद
> भूमिहीन मजुरांच्या मोबदल्याची तरतूद
>भूसंपादनाच्या हेतूत बदल करता येणार नाही.