आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिब्बल आमचे वकील नाहीत- सुन्नी बोर्ड; मी तर अन्सारी यांचा वकील- सिब्बल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली/लखनऊ/ अहमदाबाद- अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी २०१९ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत टाळावी या कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या मागणीवरून दिवसभर राजकारण तापले. बाबरी मशीद प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी एक हाजी महबूब यांनी याची सुरुवात केली. सिब्बल यांची मागणी चुकीची असल्याचे सांगत ते म्हणाले, ‘त्यांनी सुनावणी टाळण्याची मागणी का केली माहीत नाही. निकाल लवकर लागला पाहिजे.’ दरम्यान, यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिब्बल मुद्द्यावरून काँग्रेस व राहुल गांधींवर हल्लाबोल केला. महबूब यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत सिब्बल यांचा पर्दाफाश केल्याबद्दल सुन्नी बोर्डाचे आभार मानले.

 

थोड्या वेळाने सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील व बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीचे संयोजक जफरयाब जिलानी तसेच बोर्डाचे वकील मुश्ताक अहमद सिद्दिकी यांनी सिब्बल यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. यानंतर हाजी यांनी वक्तव्य फिरवले. तर, सिब्बल यांनी मोदींना प्रत्युत्तर देत आपल्याकडे सुन्नी बोर्डाचे वकीलपत्रच नसल्याचे सांगितले. वाद एवढ्यावरच थांबला नाही. उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्डाचे अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी यांनी सिब्बल यांना आपले वकील व हाजी यांना बोर्डाचे सदस्य मानण्यास नकार दिला.

 

असा पेटला वाद: सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या नावावर ५ तासांत ३ वक्तव्ये

> हाजी महबूब : दुपारी १.१८ वाजता
सिब्बल यांचे वक्तव्य चूक ठरवले, ६.३० वाजता उलटले
सिब्बल आमचे वकील व काँग्रेस नेतेही आहेत. ते अशी मागणी करतील, असे वाटले नव्हते. सायंकाळी तेच म्हणाले, मी सहमत. 
(मशिदीचे याचिकाकर्ते, मीडियात दिवसभर सुन्नी बोर्डाचे सदस्य असे सांगितले गेले.)

 

> जफर अहमद फारुकी : सायंकाळी ५ महबूब बोर्डाचे सदस्य नाहीत
सिब्बल बोर्डाच्या बाजूने हजर नव्हतेच. आम्हाला लवकर तोडगा हवा आहे. सय्यद शाहिद हुसेन रिझवी व शकील अहमद सय्यद हे आमचे वकील आहेत. महबूब बोर्डाचे सदस्य नाहीत.
(अयोध्या वादातील मुख्य याचिकाकर्ते व उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष)

 

> जफरयाब जिलानी : सायंकाळी ६ वा. | सिब्बल यांनी मुस्लिम याचिकाकर्त्यांच्या सांगण्यावरून मागणी केली.: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिब्बल यांची मागणी व युक्तिवादाशी सहमत आहेत. मुस्लिम याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना तसे सांगितल्यामुळेच ही मागणी केली. 
(सुन्नी बोर्डाचे वकील, पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य, बाबरी अॅक्शन कमिटीचे संयोजक)

 

... आणि हे आहे सत्य - रेकॉर्डमध्ये सुन्नी बोर्डाचे वकील म्हणून सिब्बल यांचेच नाव आहे
रिट पिटिशन क्र. ४१९२ व ८०९६चे एओआर अर्थात अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शाहिद हुसेन रिझवी होते. ही सुन्नी वक्फ बोर्डाची याचिका आहे. यासाठीच सिब्बल हजर होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दस्तऐवजातही सिब्बल यांचा उल्लेख आहे. कोर्टात याचिका एओआर यांच्या वतीने दाखल होते. युक्तिवादासाठी इतर वकील नेमले जातात. हे तोंडीच होते. मंगळवारी सरन्यायाधीशांनी सुन्नी बोर्डाला बाजू मांडण्यास सांगितले तेव्हा सिब्बल यांनीच बोर्डाच्या दस्तऐवजांचा अजून अनुवाद झाला नसल्याचे सांगितले होते.
वाद इकडेही : भाजप म्हणाला, ‘राहुल बाबर भक्त आणि खिलजीचे नातेवाईक’. तर, मोदी रामाच्या नावावर मते लाटण्याचा धंदा कधी बंद करणार?, असा सवाल करत काँग्रेसनेही मोदींना टार्गेट केले.


कपिल सिब्बल नेतेही आहेत.. 
सुन्नी वक्फ बोर्डाचे नेते हाजी महबूब न्यूज एजन्सीशी बोलताना म्हणाले, कपिल सिब्बल आमचे वकील आहेत. पण ते एक राजकीय पक्षाचे नेतेही आहेतक. मंगळवारी त्यांनी कोर्टात केलेला युक्तीवाद चुकीचा आहे. आम्हाला लवकरात लवकर यावर तोडगा हवा आहे. 


राहुल गांधींवर हल्ला.. 
हाजी मेहबूब यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपने काँग्रेसला प्रश्न विचारले. संबित पात्रा आणि रविशंकर प्रसाद माध्यमांसमोर आले. पात्रा म्हणाले, हाजी मेहबूब म्हणत आहेत की, मंगळवारी सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात जे काही म्हटले तो त्यांचा वैयक्तिक दृष्टीकोन होता. पण ते नेते म्हणून बोलत होते. पात्रा यांनी शेरद्वारे राहुल गांधींवर हल्ला चढवला. ते म्हणाले, बदलते हुए मौसम का बदलता हुआ परवाना हूं मैं, गुजरात में जनेऊधारी हूं तो यूपी-बिहार में मौलाना हूं मैं.. 


सोनियांनीही उत्तर द्यावे 
केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या प्रकरणी राहुल गांधी आणि सोनियांसह काँग्रेसने भूमिका स्पष्ट करावी असे म्हटले आहे. राम जन्मभूमी खटल्याची सुनावणी लवकर व्हावी असे त्यांना वाटते की नाही, हे त्यांनी सांगावे असेही प्रसाद म्हणाले. वकील म्हणून सिब्बल कोणत्याही मुद्द्यावर युक्तीवाद करू शकतात. पण ते आधी कायदेमंत्री होते, हे त्यांनी विसरता कामा नये. सुप्रीम कोर्टात के म्हणाले की, या प्रकरमाचा परिणाम बाहेरही पडून शकतो, त्यामुळे 2019 नंतर सुनावणी करावी. त्यांना नेमके काय म्हणायचे आहे. हे अत्यंत बेजबाबजार वक्तव्य आहे. 


मोदींनी उपस्थित केला मुद्दा 
बुधवारी एका सभेत मोदी म्हणाले की, सिब्बल यांनी कोर्टात मुस्लीमांच्या हक्काबाबत बोलावे, बाबशी मशीद प्रकरणी युक्तीवाद करावा, त्यावर आमचा आक्षेप नाही. पण ते अयोध्या खटला आणि 2019 च्या निवडणुका यांचा संबंध कसा लावू शकतात. 


सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी काय घडले
- अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पुन्हा एकदा भाषांतराच्या मुद्द्यावर अडखळली. एकूण 19,590 पानांपैकी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे 3260 पेज जमा झाले नाही. 
- मंगळवारी सुनावणी टाळण्याची मागणी करत बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा खटला केवळ राम जन्मभूमी वादाचा नाही. राजकीय मुद्दाही आहे. त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होईल. त्यामुळे 2019 च्या निवडणुकांनंतर सुनावणी करावी. 
- कोर्टाने हा युक्तीवाद निरर्थक असल्याचे सांगत, आम्ही राजकारण नव्हे, तथ्य पाहतो असे सांगितले आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी सुनावणी 8 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. 

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, राजकारण : ४ तासांत मोदींचा २ वेळा हल्लाबोल, ७ वाजता सिब्बल यांचे प्रत्युत्तर...

बातम्या आणखी आहेत...