आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अयोध्‍या वाद: आम्ही राजकारण नव्हे, तर तथ्य पडताळतो- SC, 2019च्‍या निवडणुकीनंतर सुनावणीस नकार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अयोध्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरी सुनावणीही अनुवादात अडकली. १९,५९० पानांपैकी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वाट्याची ३२५० पाने दाखल होऊ शकली नाहीत. दरम्यान, बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणी लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, हा केवळ जमिनीचा वाद नाही, राजकीय मुद्दा आहे.

 

यामुळे निवडणुकीतही परिणाम होईल. म्हणून सुनावणी २०१९ नंतरच करा. मात्र, कोर्टाने हा युक्तिवाद निरर्थक असल्याचे सांगून ८ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी ठेवली. ११ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने पुराव्यांसंबंधी सर्व दस्तऐवजांचा सात भाषांत अनुवाद करण्यास सांगितले होते.

 

पावणेदोन तास कामकाज; सुनावणी टाळण्याकरिता सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वकिलांचा राजकीय, घटनात्मक व कायदेशीर युक्तिवाद

 

> राजकीय : राम मंदिर भाजपच्या जाहीरनाम्याचा अजेंडा आहे...

सुन्नी बोर्ड- २०१९ च्या निवडणुकीवर सुनावणीचा परिणाम होईल. राम मंदिर भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा अजेंडा आहे. ते याचा फायदा उठवू इच्छितात. १५ जुलै २०१९ नंतर सुनावणी करा.

रामलल्ला- खटल्याचा राजकीय प्रभाव ध्यानात घ्या, असे पक्षकाराने सुप्रीम कोर्टाला सांगणे दुर्दैवी आहे. त्याकडे लक्ष देऊ नका. सुनावणी तत्काळ करा, म्हणजे चुकीचा संदेश जाणार नाही.

सुप्रीम कोर्ट- बाहेर काय सुरू आहे, याचा फरक पडत नाही. कोर्ट तथ्यांवर खटला एेकते.

 

> घटनात्मक : खटला मशिदीचा, तो घटनापीठाकडे सोपवावा...

सुन्नी बोर्ड- हायकोर्टात ३ जजनी केस ऐकली. मशिदीवर ५ जजच्या पीठाने निकाल दिलेला आहे. ही केस ७ जज पीठाकडे सोपवा. घटनेचे मूळ तत्त्व धर्मनिरपेक्षताही या केसशी जुळलेले आहे.

रामलल्ला- सुनावणी टाळावी म्हणून निरर्थक युक्तिवाद होत आहेत. सुुनावणी प्रक्रिया निश्चितीचा हक्क कोर्टाचाच आहे. तुम्हाला मर्जीसारखी सुनावणी हवी आहे, असे थेटच म्हणा ना...

सुप्रीम कोर्ट- सुनावणी ३ जजचे विद्यमान विशेष पीठच करेल. घटनापीठाकडे पाठवणार नाही.

 

> कायदेशीर : आम्हाला पूर्ण दस्तऐवज नाही दिले, अनुवाद कसा करणार?

सुन्नी बोर्ड- सर्व दस्तऐवज कोर्टात आले नाहीत. आम्हाला मिळालेल्या २ सीडीत अनेक दस्तऐवज नाहीत. त्यांचा अनुवाद कसा करणार? केससाठी आम्हाला योग्य संधीच मिळालेली नाही.

यूपी सरकार- सरकारकडून १६,३३० दस्तऐवज कोर्टात जमा केलेले आहेत. वक्फ बोर्डाचे ३२६० दस्तऐवज प्रलंबित आहेत. एएसआयचा अहवाल कोर्टात आहे. महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजही आहेत.

सुप्रीम कोर्ट- ८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व पक्षांनी आपले दस्तऐवज तयार ठेवावे. त्या दिवशी बहाणा चालणार नाही.

 

स्वामींच्या याचिकेवर सिब्बल यांचा आक्षेप
सुनावणी का टाळू इच्छिता, असे विचारता सिब्बल म्हणाले, भाजपचे सुब्रमण्यम स्वामींच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी होत आहे. २०१९च्या निवडणुकीचा विचार करता ही सुनावणी लवकर कशी सुरू झाली? यावर न्या. अशोक भूषण म्हणाले, हा युक्तिवाद निरर्थक आहे.

 

मंदिराच्या मार्गात तर सिब्बल अडसर : शहा
भाजप अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले, राहुल गांधी मंदिरात पूजा-अर्चा करताहेत आणि पक्षाचे नेते कपिल सिब्बल मंदिराच्या मार्गात अडसर ठरत आहेत. सुनावणी २०१९पर्यंत टाळण्याची काँग्रेसची इच्छा आहे का ते सांगावे.

 

बहिष्काराची सिब्बल-धवन यांची धमकी

- सुन्नी बोर्डाचे वकील सिब्बल व धवन यांनी सुनावणीच्या बहिष्काराची धमकीही दिली.
- सिब्बल : गरज न सांगताच कोर्ट सुनावणीवर अडले आहे. भाजपच्या जाळ्यात अडकू नका.
- धवन सीजेआयला म्हणाले : ऑक्टोबरआधी केस सुटणार नाही. सीजेआय तेव्हा निवृत्त होतील.
- एक पक्षकार मध्येच बोलू इच्छित होता, मात्र सरन्यायाधीशांनी त्याला कोर्टाबाहेर काढले.

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, या प्रकरणी समोर आलेले फॉर्म्युले...

 

हेही वाचा,

ग्राउंड रिपोर्ट: अयोध्येवरून राजकारण चालते, पण रामाच्या नावावरच अामचा राेजगार; नागरिकांची प्रतिक्रिया

 

बातम्या आणखी आहेत...